यावल-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । यावल तालुक्यातील पांढरी वस्ती, जामुनझिरा, काळाडोह, बोरावल खुर्द, डांभुर्णी आणि विटवे येथील आदिवासी पावरा, बारेला व भिलाला समाजातील भूमिहीन कुटुंबांना कायमस्वरूपी रहिवासी जागा उपलब्ध करून देण्यासह पात्र कुटुंबांना नमुना क्रमांक ८ देण्यात यावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते बिरम बारेला यांनी प्रशासनाकडे केली आहे. या मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, फैजपूरचे प्रांताधिकारी बबन काकडे यांच्यासह महसूल, ग्रामविकास, आदिवासी विकास आणि वनविभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. यावल पंचायत समितीचे सहाय्यक गटविकास अधिकारी दीपक कदम यांनी हे निवेदन स्वीकारले.
यावल तालुक्यातील काही आदिवासी कुटुंबे अनेक वर्षांपासून संबंधित वस्त्यांमध्ये वास्तव्यास आहेत. मात्र, त्यांच्याकडे स्वतःच्या मालकीची किंवा पर्यायी रहिवासी जागा नसल्याने काही कुटुंबांना ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या जागांवर, शासकीय जमिनीवर, गायरान क्षेत्रात तसेच वनक्षेत्रालगतच्या परिसरात राहावे लागत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. अनेक वर्षांपासून वास्तव्य असूनही संबंधित जागांची अधिकृत नोंद नसल्यामुळे या कुटुंबांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेताना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. रहिवासाचा अधिकृत पुरावा उपलब्ध नसल्याने पात्र कुटुंबांना नमुना क्रमांक ८ मिळविणे, घरकुल योजनांसाठी अर्ज करणे आणि वीजजोडणीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे कठीण होत आहे. त्याचबरोबर पिण्याचे पाणी, रस्ते आणि इतर मूलभूत सुविधांचा प्रश्नही कायम असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. आधारकार्ड, रेशनकार्ड, मतदान ओळखपत्र तसेच अन्य शासकीय कागदपत्रे मिळविण्यात येणाऱ्या अडचणींचा परिणाम लहान मुले आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामकाजावरही होत असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर संबंधित सहाही वस्त्यांमध्ये प्रशासनाने प्रत्यक्ष पाहणी करून कुटुंबनिहाय सर्वेक्षण आणि पंचनामे करावेत, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. भूमिहीन आणि घरकुलासाठी स्वतःची जागा नसलेल्या पात्र आदिवासी कुटुंबांना नियमानुसार शासकीय किंवा पर्यायी रहिवासी जागा उपलब्ध करून द्यावी. संबंधित जागांची अधिकृत मोजणी करून पात्र लाभार्थ्यांची निश्चिती करावी आणि नियमानुसार त्यांच्या रहिवासाची नोंद करून नमुना क्रमांक ८ देण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. पात्र कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजना, शबरी आवास योजना आणि लागू असलेल्या अन्य घरकुल योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. रहिवासाचा अधिकृत पुरावा उपलब्ध झाल्यानंतर संबंधित कुटुंबांना पिण्याचे पाणी, वीजजोडणी, रस्ते आणि इतर मूलभूत नागरी सुविधा मिळाव्यात, यासाठी संबंधित विभागांना निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
वस्त्यांमधील नागरिकांना आवश्यक शासकीय कागदपत्रे मिळविण्यासाठी विशेष शिबिरे आयोजित करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. आधारकार्ड, रेशनकार्ड, मतदान ओळखपत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी स्वतंत्र शिबिरे घ्यावीत. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कागदपत्रांअभावी अडचणी येऊ नयेत, यासाठीही विशेष शिबिरांचे आयोजन करावे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रश्नाच्या कायमस्वरूपी निराकरणासाठी महसूल विभाग, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, आदिवासी विकास विभाग आणि संबंधित अन्य विभागांच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या समितीने वस्त्यांची प्रत्यक्ष पाहणी करावी, कुटुंबनिहाय सर्वेक्षण करावे, जागांची मोजणी आणि पात्रता तपासणी करावी तसेच उपलब्ध शासकीय जमिनीची पडताळणी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
संयुक्त समितीच्या पाहणी प्रक्रियेत संघटनेच्या अधिकृत पदाधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्याची संधी देण्यात यावी, जेणेकरून प्रक्रिया पारदर्शक आणि लोकसहभागातून पार पडेल, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. समितीने सर्वेक्षण आणि पात्रता तपासणीनंतर सविस्तर अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सादर करावा. तसेच प्रत्येक पात्र कुटुंबासाठी करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती संबंधित कुटुंबांना आणि निवेदनकर्त्यांना लेखी स्वरूपात द्यावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे. निवेदन प्राप्त झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत प्राथमिक प्रशासकीय कार्यवाही सुरू करून त्याची माहिती लेखी स्वरूपात द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. निर्धारित कालावधीत ठोस कार्यवाही सुरू न झाल्यास फैजपूर प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर शांततामय साखळी उपोषण किंवा धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे. मागण्यांवर समाधानकारक कार्यवाही न झाल्यास वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी आणि संबंधित सक्षम प्राधिकरणांकडे दाद मागण्याचा तसेच कायद्याच्या चौकटीत राहून लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
