मुंबई-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण 2023-24 (NFHS-6) चा बहुप्रतीक्षित अहवाल शुक्रवारी प्रसिद्ध झाला असून देशाच्या आरोग्य आणि सामाजिक स्थितीबाबत महत्त्वाचे चित्र समोर आले आहे. या अहवालानुसार महिलांमधील लठ्ठपणाचे प्रमाण मागील सर्वेक्षणाच्या तुलनेत सात टक्क्यांनी वाढले आहे. त्याचवेळी घरगुती हिंसाचार आणि बालविवाहाच्या प्रमाणात घट झाल्याने काही प्रमाणात दिलासादायक चित्रही दिसून आले आहे.
अहवालानुसार देशात घरगुती हिंसाचाराचे प्रमाण 29.2 टक्क्यांवरून 22.3 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. तसेच बालविवाहाच्या घटनांमध्येही घट झाली असून हा आकडा 23.3 टक्क्यांवरून 20.1 टक्क्यांवर आला आहे. महिलांच्या आर्थिक सहभागातही सुधारणा दिसून आली आहे. सध्या नोकरी करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण 30.8 टक्क्यांवर पोहोचले असून मागील सर्वेक्षणात हे प्रमाण 25.4 टक्के होते.
आरोग्य क्षेत्रात काही चिंताजनक बाबीही पुढे आल्या आहेत. खासगी रुग्णालयांमध्ये सिझेरियन डिलिव्हरीचे प्रमाण तब्बल 54.1 टक्क्यांच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहे. तर जन्मानंतरच्या पहिल्या सहा महिन्यांपर्यंत केवळ स्तनपान देण्याचे प्रमाण 63.7 टक्क्यांवरून घसरून 55.8 टक्के झाले आहे. बालपोषणाच्या दृष्टीनेही ही बाब गंभीर मानली जात आहे. देशातील मूलभूत सुविधांबाबत मात्र समाधानकारक चित्र दिसून आले आहे. सध्या 98.3 टक्के घरांमध्ये वीज पोहोचली आहे, तर 96.5 टक्के घरांमध्ये स्वच्छ पाण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. डिजिटल क्षेत्रात महिलांचा सहभाग लक्षणीयरीत्या वाढला असून महिलांमधील इंटरनेट वापर दुप्पट होऊन 64.3 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे.
मालमत्तेच्या हक्कांबाबतही महिलांची स्थिती सुधारत असल्याचे दिसून आले आहे. देशातील 18.8 टक्के कुटुंबांमध्ये महिलांकडे घर किंवा जमिनीची मालकी आहे. यामध्ये ग्रामीण भागात 19.1 टक्के तर शहरी भागात 18.2 टक्के महिलांकडे मालकी हक्क आहे. मागील सर्वेक्षणात हे प्रमाण 14 टक्के होते. मात्र कुटुंब नियोजनाच्या आधुनिक साधनांच्या वापरात घट दिसून आली आहे. गोळ्या, कंडोम आणि नसबंदी यांसारख्या उपायांचा वापर करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण 56.4 टक्क्यांवरून 52.7 टक्क्यांवर आले आहे. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते ही बाब भविष्यात लोकसंख्या आणि मातृआरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरू शकते.
बालकांच्या पोषणाच्या बाबतीत काही सकारात्मक आणि काही चिंताजनक निष्कर्ष समोर आले आहेत. कुपोषित मुलांमधील खुजेपणाचे प्रमाण 35.5 टक्क्यांवरून कमी होऊन 29.3 टक्क्यांवर आले आहे. ही सुधारणा महत्त्वाची मानली जात आहे. मात्र सहा महिने ते दोन वर्षे वयोगटातील केवळ 15.3 टक्के मुलांनाच योग्य आणि संतुलित आहार मिळत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. म्हणजेच सुमारे 85 टक्के मुलांना आवश्यक पोषण अजूनही मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्यनिहाय आकडेवारीतही मोठी तफावत दिसून आली आहे. बालविवाहाच्या बाबतीत केरळ सर्वात सुरक्षित राज्य ठरले असून तेथे केवळ 2.9 टक्के प्रकरणे नोंदली गेली आहेत. तर पश्चिम बंगालमध्ये 36.4 टक्के आणि बिहारमध्ये 34.6 टक्के प्रकरणांसह स्थिती गंभीर आहे. वैवाहिक हिंसाचाराच्या बाबतीत हिमाचल प्रदेश 4.3 टक्क्यांसह सर्वात सुरक्षित ठरला, तर बिहारमध्ये तब्बल 36.1 टक्के महिलांना अशा हिंसाचाराचा सामना करावा लागत असल्याचे समोर आले आहे.
लठ्ठपणाच्या बाबतीत आंध्र प्रदेश आणि सिक्कीममध्ये महिलांमधील प्रमाण सर्वाधिक 48 टक्के नोंदवले गेले आहे. केरळमध्येही हे प्रमाण 46.7 टक्के आहे. तर मेघालय आणि झारखंडमध्ये महिलांमधील लठ्ठपणाचे प्रमाण तुलनेने सर्वात कमी आढळले. दरम्यान, World Health Organization च्या अहवालानुसार भारतात जवळपास 30 टक्के महिलांनी आयुष्यात कधी ना कधी जोडीदाराकडून मानसिक, आर्थिक किंवा लैंगिक हिंसाचार अनुभवला आहे. 15 ते 49 वयोगटातील प्रत्येक पाचवी महिला अशा अत्याचाराची बळी ठरत असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. जगभरात सुमारे 84 कोटी महिलांनी आयुष्यात अशा प्रकारच्या हिंसाचाराचा सामना केला असल्याची नोंदही यात आहे.
NFHS-6 च्या अहवालातून भारतात महिलांच्या शिक्षण, रोजगार, मालमत्ता आणि डिजिटल सक्षमीकरणात सकारात्मक बदल दिसत असले तरी पोषण, मातृआरोग्य आणि महिलांमधील वाढता लठ्ठपणा ही आगामी काळात धोरणकर्त्यांसमोर मोठी आव्हाने असणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
