दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. या काळात, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अन्न आणि घरपोच डिलिव्हरी करणाऱ्यांसाठी एक विशेष घोषणा केली आहे. आता अन्न वितरण करणाऱ्यांची नोंदणी केली जाणार आहे. याशिवाय, त्यांना सरकारकडून विमा संरक्षणाचा लाभ देखील दिला जाणार आहे. अन्न आणि घरपोच सेवा देणाऱ्या सुमारे १ कोटी लोकांना याचा फायदा होणार आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आजच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषणा केली की, सरकार वस्तू किंवा अन्न घरपोच डिलिव्हरी करणाऱ्या कामगारांना ओळखपत्रे प्रदान करेल. गिग कामगारांना सामाजिक सुरक्षा योजनेद्वारे आरोग्यसेवा देखील उपलब्ध करून दिली जाईल. तसेच सरकार रस्त्यावरील विक्रेते आणि ऑनलाइन आणि शहरी कामगारांमध्ये गुंतवणूक करेल. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरील गिग कामगारांना ओळखपत्रे आणि ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी प्रदान केली जाईल.
गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणकारी फायदे प्रदान करण्यासाठी एक चौकट सुचवण्यासाठी विविध भागधारकांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने एग्रीगेटर्सना स्वतःची आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या प्लॅटफॉर्म कामगारांची ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी करण्यासाठी सल्लागार जारी केले होते.
संसदेने लागू केलेल्या सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० मध्ये पहिल्यांदाच गिग कामगार आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांची व्याख्या करण्यात आली आहे. गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याण संबंधित तरतुदी संहितेत नमूद केल्या आहेत. या संहितेत गिग कामगार आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी जीवन आणि अपंगत्व संरक्षण, अपघात विमा, आरोग्य आणि मातृत्व लाभ, वृद्धापकाळ संरक्षण इत्यादी बाबींवर योग्य सामाजिक सुरक्षा उपाययोजना आखण्याची तरतूद आहे.