शिंगाडी ग्रामस्थांचे बेमुदत उपोषण लेखी आश्वासनानंतर तात्पुरते स्थगित

सावदा- लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । रावेर तालुक्यातील शिंगाडी गावाचा गेल्या २५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला पुनर्वसनाचा प्रश्न अखेर पेटला असून, या प्रश्नावर आवाज उठवण्यासाठी पंचशील नगर येथील संपूर्ण ग्रामस्थांनी फैजपूर येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण सुरू केले होते. पुनर्वसनाच्या ठोस कार्यवाहीसाठी लेखी आराखडा सादर करावा, अशी स्पष्ट आणि एकच मागणी ग्रामस्थांनी यावेळी लावून धरली होती.

ग्रामस्थांच्या या आंदोलनाची प्रशासनाने तात्काळ दखल घेतली. उपोषण स्थळी माननीय तहसीलदार बंडू कापसे यांनी स्वतः उपस्थित राहून आंदोलक ग्रामस्थांशी थेट संवाद साधला. त्यांनी ग्रामस्थांच्या मागण्या गांभीर्याने ऐकून घेतल्या आणि या पुनर्वसन प्रकरणाचा सखोल आढावा घेण्यासाठी तसेच ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार पुनर्वसनाचा संपूर्ण लेखी आराखडा तयार करून देण्यासाठी दिनांक १५ मे २०२५ रोजी एक महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्याचे लेखी आश्वासन दिले.

तहसीलदारांच्या या सकारात्मक प्रतिसादानंतर आणि लेखी आश्वासनानंतर शिंगाडी ग्रामस्थांनी तात्पुरती स्थगिती देत आपले बेमुदत आमरण उपोषण मागे घेतले. या उपोषणात गावातील प्रमुख ग्रामस्थ बुद्धभूषण बगाडे, फुलसिंग कोजगे, संदीप कोजगे, प्रमोद बगाडे, मनोज बगाडे, सुपडू बगाडे, आशुतोष तायडे, सरपंच दीपक सोनवणे यांच्यासह महिला ग्रामस्थ योगिता बगाडे, सुमित्रा बगाडे, कल्पना बगाडे, अनिता कोसगे, ताराबाई बगाडे, रेखाबाई कोजगे, सुशिलाबाई बगाडे आणि इतरही अनेक ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

यावेळी वंचित बहुजन आघाडीच्या जळगाव जिल्हाध्यक्षा सौ. शमीभाताई पाटील यांनीही उपोषणस्थळी भेट देऊन शिंगाडी ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनासंबंधीच्या मागण्यांना आपला खंबीर पाठींबा दर्शवला.

ग्रामस्थांनी प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर १५ मे रोजी होणाऱ्या बैठकीत पुनर्वसनासंदर्भात ठोस कार्यवाही झाली नाही आणि लेखी आराखड्यावर समाधानकारक प्रगती दिसली नाही, तर आपले आंदोलन पूर्वीपेक्षा अधिक तीव्र स्वरूपात पुन्हा सुरू करण्यात येईल. त्यामुळे प्रशासनाने या गंभीर आणि प्रलंबित प्रश्नाकडे तातडीने आणि गांभीर्याने लक्ष देऊन त्यावर तोडगा काढणे अत्यंत गरजेचे आहे.

रावेर तालुक्यातील शिंगाडी गावाच्या २५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पुनर्वसन प्रश्नासाठी ग्रामस्थांनी फैजपूर उपविभागीय कार्यालयासमोर आमरण उपोषण केले होते. प्रशासनाकडून १५ मे रोजी बैठक घेऊन लेखी आराखडा देण्याच्या आश्वासनानंतर उपोषण तात्पुरते स्थगित करण्यात आले असून, १५ मे च्या कार्यवाहीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Protected Content