मुंबई-वृत्तसेवा । देशातील रोजगार स्थितीत सुधारणा होत असल्याचे चित्र आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2025 मधून समोर आले आहे. बेरोजगारीचा दर घटला असून श्रम सहभागात वाढ दिसून येते. मात्र, महिलांच्या उत्पन्नातील वाढ असूनही पुरुषांच्या तुलनेत त्यांचे वेतन अजूनही लक्षणीय कमी असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
जानेवारी ते डिसेंबर 2025 या कालावधीत नियमित वेतनभोगींच्या संख्येत वाढ झाली आहे. पुरुषांच्या सरासरी वेतनात 5.80% वाढ झाली, तर महिलांच्या वेतनात 7.16% वाढ नोंदवली गेली. यामुळे महिलांच्या उत्पन्नात वाढ वेगाने होत असल्याचे दिसते, परंतु तरीही वेतनातील तफावत कायम आहे.
महिलांचे सरासरी वेतन पुरुषांच्या तुलनेत सुमारे 5,900 रुपये किंवा 31% ने कमी आहे. ही तफावत दर्शवते की महिलांना अजूनही समान संधी पूर्णपणे मिळालेल्या नाहीत. अनेक महिला कमी वेतनाच्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत किंवा समान कामासाठी कमी वेतन स्वीकारावे लागत आहे.
दैनिक मजुरीच्या बाबतीत, गेल्या एका वर्षात महिलांची सरासरी मजुरी 16 रुपयांनी वाढून 315 रुपये झाली आहे. याउलट पुरुषांची मजुरी 1 रुपयाने घटून 455 रुपये झाली आहे. हा बदल महिलांच्या सहभागात वाढ दाखवतो, परंतु वेतनातील अंतर अद्याप मोठे आहे.
स्वयंरोजगार क्षेत्रातही लिंगभेद स्पष्ट दिसून येतो. महिलांची सरासरी मासिक कमाई 6,374 रुपये असून पुरुषांची कमाई 17,914 रुपये आहे, म्हणजेच पुरुषांची कमाई महिलांच्या तुलनेत जवळपास तीन पट अधिक आहे.
दरम्यान, देशातील एकूण श्रमशक्तीत 0.3% ने किरकोळ वाढ झाली आहे. बेरोजगारीचा दर 3.3% वरून 3.1% पर्यंत खाली आला आहे. शिक्षित लोकांमधील बेरोजगारी 0.5% ने कमी होऊन 6.5% झाली आहे. तसेच, युवा बेरोजगारीचा दरही आता सिंगल डिजिटमध्ये आला आहे, ही सकारात्मक बाब मानली जाते.
तथापि, कौशल्याच्या बाबतीत गंभीर अंतर असल्याचेही या अहवालातून दिसून येते. देशातील 67.8% लोकसंख्या किमान माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केलेली असली, तरी केवळ 4.2% लोकांकडे औपचारिक तांत्रिक किंवा व्यावसायिक प्रशिक्षण आहे. हे रोजगारक्षमतेसाठी मोठे आव्हान आहे.
विशेष म्हणजे, 15 ते 29 वयोगटातील 25% तरुण ना रोजगारात आहेत, ना शिक्षणात, ना प्रशिक्षणात सहभागी आहेत. देशात 61.6 कोटी कार्यरत लोकसंख्या असतानाही ही परिस्थिती चिंताजनक आहे.
