जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांची प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करून योजनांचा लाभ नागरिकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवावा, असे निर्देश केंद्रीय क्रीडा राज्यमंत्री तथा जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समिती (दिशा) अध्यक्षा रक्षा खडसे यांनी दिले. जिल्ह्यातील विकासकामांना गती देण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आयोजित जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समिती (दिशा) बैठकीत त्या बोलत होत्या. या बैठकीत केंद्र सरकार पुरस्कृत तसेच राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
या बैठकीस दूरदृश्य प्रणालीद्वारे वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी सहभागी झाले होते. तर प्रत्यक्ष बैठकीला महापौर दीपमाला काळे, जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिष्मा नायर, महानगरपालिका आयुक्त आदित्य जीवने, यावलचे उपवनसंरक्षक सौरभ सहाय, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक आर. एस. लोखंडे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत जलसंपदा विभागांतर्गत अमृत योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. या योजनेतील प्रलंबित कामे जलदगतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना रक्षा खडसे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. तसेच महावितरण विभागाकडील वीज वाहिन्यांच्या केबल चोरीच्या घटनांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
लोडशेडिंगच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना किमान पाच तास नियमित वीजपुरवठा उपलब्ध होण्यासाठी आवश्यक नियोजन करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन वीज वितरण व्यवस्थेत सुधारणा करण्यावर भर देण्यात यावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कृषी विभागाने प्रभावी नियोजन करून संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. शासनाच्या योजना केवळ कागदावर न राहता त्याचा प्रत्यक्ष लाभ सामान्य नागरिकांना मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
बैठकीत कृषी विभाग, नगरपालिका प्रशासन, राष्ट्रीय महामार्ग, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते विकास, बँकिंग सुविधा, कर्जवाटप, वृक्षारोपण आणि विविध पायाभूत सुविधांशी संबंधित विषयांचा आढावा घेण्यात आला. नागरिकांच्या मूलभूत समस्या प्राधान्याने सोडविण्यासाठी विभागांनी तत्परतेने कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
संभाजीनगर-जळगाव महामार्गासह जिल्ह्यातील विविध प्रलंबित रस्ते प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यावर भर देण्यात यावा, असेही बैठकीत सांगण्यात आले. याशिवाय प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गॅस योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना, अटल भूजल योजना, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, क्रीडा विभाग, दूरसंचार सुविधा, वन विभागाचे वृक्षारोपण आणि रेल्वे प्रकल्पांसाठीच्या भूसंपादन कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
बैठकीत जिल्ह्यातील विकासकामांना गती देण्यासाठी विभागांमध्ये प्रभावी समन्वय राखण्यावर भर देण्यात आला असून, शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
