घरकुल घोटाळा : २३ जणांनी भरली दंडाची रक्कम

download 1 1

जळगाव,  प्रतिनिधी । जळगाव घरकुल घोटाळा प्रकरणात शिक्षा झाल्यानंतर माजीमंत्री गुलाबराव देवकर आणि चोपड्याचे आमदार चंद्रकांत सोनवणे यांच्यासह २३ जणांनी त्यांना ठोठावलेल्या दंडाच्या रकमेचे ६२ लाख ६३ हजार रुपये आज (दि.५) धुळे न्यायालयात भरल्यामुळे आता या २३ जणांचा उच्च न्यायालयात निकालाला आव्हान देण्यासाठी जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. माजी मंत्री सुरेश जैन यांनी मात्र अदयाप दंड भरण्यासंदर्भात कोणतीही हालचाल केलेली नाही.

 

जळगाव येथे नऊ जागांवर बांधण्यात येणाऱ्या घरकुल योजनेत कोट्यवधी रुपयांचा अपहार झाल्याचा गुन्हा धुळयातील विशेष न्यायालयात सिध्द झाला. न्यायाधीश सृष्टी निळकंठ यांनी निकाल देताना सुरेश जैन, राजेंद्र मयुर, प्रदीप रायसोनी, जगन्नाथ वाणी यांच्यासह ४९ आरोपींना वेगवेगळया कलमांमध्ये सक्तमजुरीची शिक्षा आणि दंड ठोठावला.

दंडाची एकूण रक्कम १८१ कोटी २४ लाख ५९ हजार एवढी आहे. न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर आता उच्च न्यायालयात निकालास आव्हान देण्यासाठी धडपड सुरु झाली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणुन दंडाची रक्कम भरण्यास सुरुवात झाली. निकाल लागल्यानंतर तीन वर्षाची शिक्षा झालेल्या पुष्पाबाई पाटील यांनी ५ लाख ८१ हजारांचा दंड भरुन धुळयाच्या न्यायालयात जामीनासाठी केलेला अर्ज न्यायालयाने मंजूर केला आहे.

त्यानंतर अन्य १९ जणांनीही आपला दंड भरला आहे. यात विमलबाई बुधा पाटील, निर्मलाबाई सुधाकर भोसले, सरस्वती रामदास कोळी, आमदार चंद्रकांत सोनवणे, कैलास सोनवणे, भगतराम बालाणी, मिना अनिल वाणी, अरुण नारायण शिरसाळे, वासुदेव परशुराम सोनवणे, चंद्रकांत कापसे, अलका नितीन लड्डा, दिगंबर गणपत पाटील, दत्तु देवराम कोळी, अशोक रामदास परदेशी, दिगंबर दौलत वाणी, अलका अरविंद राणे, सुभद्राबाई सुरेश नाईक, चुडामण शंकर पाटील यांचा समावेश आहे, त्यांनी प्रत्येकी एक लाख ४१ हजाराचा दंड भरला आहे.

प्रदीप ग्यानचंद रायसोनी यांनी १४ लाख १ हजार, लता रणजीत भोईटे यांनी ५ लाख ८१ हजार, माजी मंत्री गुलाबराव देवकर यांनी ५ लाख ८१ हजार तर सदाशिव गणपत ढेकळे यांनी ५ लाख ८१ हजाराचा दंड भरला आहे. सुरेश जैन यांना १०० कोटी, जगन्नाथ वाणी व राजेंद्र मयुर यांनी प्रत्येकी ४० कोटी रुपयांचा दंड झाला आहे. हा दंड भरण्यासंदर्भात या तिघांनी अद्याप हालचाल केल्रेली नाही. शिक्षेला आव्हान देण्यासाठी दंडाची रक्कम मोठी असल्याने त्यात सवलत मिळवण्याचा प्रयत्न उच्च न्यायालयात केला जाणार असल्याची मात्र चर्चा आहे.

Protected Content