नवी दिल्ली-वृत्तसेवा । संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात गृहमंत्री अमित शहा यांनी मोठी घोषणा केली आहे. मॉब लिंचिंगसाठी आता फाशीची शिक्षा दिली जाणार असल्याचं अमित शहा यांनी लोकसभेत म्हटले आहे. संसदेत तीन नवीन विधेयकांवरील चर्चेला उत्तर देताना अमित शहा यांनी हे विधान केले. यावेळी त्यांनी काँग्रेस नेते आणि माजी गृहमंत्री पी चिदंबरम यांच्यावर देखील टीका केली.
गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत सांगितले की, आयपीसीमधील बदलांबाबत मोदी सरकार अतिशय जबाबदारीने काम करत आहे. माजी गृहमंत्री पी चिदंबरम साहेब मॉब लिंचिंगबाबत काय करत आहेत, असे विचारायचे. त्यामुळे मी त्यांना सांगू इच्छितो की मॉब लिंचिंगसाठी थेट फाशीची शिक्षा होईल. अमित शहा म्हणाले की, चिदंबरम साहेब, तुम्हाला ना आमचा पक्ष कळत आहे ना त्याची विचारधारा. भारताची प्रगती हे आमच्या पक्षाचे एक उद्दिष्ट आहे, या अंतर्गत आम्ही मॉब लिंचिंगच्या प्रकरणात फाशीची तरतूद आणली आहे. पण मला विचारायचे आहे की तुम्ही 70 वर्षे तिथे होता तर मग मॉब लिंचिंगची तरतूद का आणली नाही? संसदेच्या बाजूला बसणे आणि बाहेर बसणे अशा दुटप्पीपणामुळे त्यांच्या पक्षाला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे, हे जनतेला माहीत आहे.
फौजदारी कायदा दुरुस्ती विधेयकावर लोकसभेत बोलताना गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, न्याय संहिता २०२३ मध्ये लिंचिंगसाठी फाशी देऊन मृत्यूची तरतूद करण्यात आली आहे. नवीन कायदे आपल्याला गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून मुक्त करतील, असे ते म्हणाले. ते म्हणाले की, फौजदारी न्याय व्यवस्थेत बदल होणार आहे. फौजदारी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी ही विधेयके आणण्यात आली आहेत. न्याय संहिता 2023 लागू होईल. ते म्हणाले की, पूर्वी सीआरपीसीमध्ये 484 विभाग होते, आता त्यात 531 विभाग असतील. 177 विभागांमध्ये बदल करण्यात आले असून 9 नवीन विभाग समाविष्ट करण्यात आले आहेत. 39 नवीन उपविभाग जोडले गेले आहेत. 44 नवीन तरतुदी जोडल्या गेल्या आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जुने डाग पुसत आहेत, असेही अमित शहा म्हणाले. तिन्ही कायदे ब्रिटिशकालीन आहेत. शास्त्रात न्यायाला शिक्षेच्या वर स्थान दिले आहे. जुने कायदे दडपशाहीसाठी केले गेले. मोदी सरकार पहिल्यांदाच दहशतवादाचे स्पष्टीकरण देणार आहे. ते म्हणाले की, देश व्यक्तीच्या जागी ठेवला गेला आहे आणि जो कोणी देशाचे नुकसान करेल त्याला कधीही सोडले जाऊ नये. देशद्रोहाचे देशद्रोहात रूपांतर करण्याचे काम केले आहे.
