जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | जिल्हा सहकारी दूध संघ मर्यादीत या संस्थेवर ‘जैसे थे’ असा निर्णय देऊन हायकोर्टाने प्रशासक मंडळाला दिलासा दिला आहे. यामुळे प्रशासक मंडळाचा कारभार हाती घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या संदर्भातील वृत्त असे की, जिल्हा दूध संघाचा अलीकडेच प्रशासक मंडळाने ताबा घेतला. यावर आधीच्या संचालक मंडळाने न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला होता. या अनुषंगाने आज जळगाव जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघावर दि. २८/०७/२०२२ च्या प्रशासक नेमण्याच्या आदेशास आव्हान देण्यात आलेले होते. त्यावर आज उच्च न्यायालयाच्या मा. न्यायमुर्ती मंगेश पाटील व मा. न्यायमुर्ती संदीप मारणे यांचे द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी झाली असता, याचिका कर्त्यांच्या वतीने जेष्ट वकील व्ही. डी. होन यांनी प्रशासक नेमण्याचा आदेश हा राजकीय हेतुने प्रेरीत असुन प्रशासक नेमण्यासारखी कुठलीही परिस्थिती निर्माण झालेली नव्हती व नाही. तत्कालीन संचालक मंडळास प्रशासक नेमण्यापुर्वी कायद्याने नोटीस देणे आवश्यक होते, परंतु तशी कुठलीही नोटीस न देता दि. २८/०७/२०२२ मा. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या आदेशाने प्रशासक मंडळाची नेमणुक करण्यात आलेली आहे ती संपुर्णतः बेकायदेशीर आहे असा युक्तीवाद केला.
याचिकाकर्त्यांचे वकील होन म्हणाले की, यापुर्वी संचालक मंडळास वेळोवेळी मुदत वाढ देण्यात आलेली आहे व त्या मुदतवाढीनुसार संचालक मंडळ कार्यरत आहे व आजही ती मुदतवाढ कायम असून शासनाने एकुणच पर्ज्यन्यमान व पुरपरिस्थिती पाहता निवडणुका पुढे ढकलेल्या आहेत. न्यायालयाने मुख्यमंत्र्या विरुध्द केलेले आरोप व मुख्यमंत्र्यांना व्यक्तीशः प्रतिवादी केल्याबाबत नाराजी व्यक्त केल्याने याचिकेतील से आरोप व मा. मुख्यमंत्र्यांना प्रतिवादी न करता त्यांचे नाव प्रतिवादींच्या यादीतून काढून टाकु व तशी सुधारणा याचिकेत करु असे न्यायालयाला अश्वस्त केले.
दरम्यान, राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे व नविन प्रशासकीय मंडळा तर्फे ऍड. धनंजय ठोके यांनी युक्तीवादा दरम्यान सांगितले की, प्रशासकीय मंडळाने दि २९/०७/२०२२ रोजी कार्यकारी संचालक लिमये यांचेकडुन पदभार स्विकारलेला आहे. तसेच दि. ३० जुलै रोजी मुख्य प्रशासक यांनी प्रशासकीय मंडळाची बैठक घेवुन त्यात अनेक निर्णय घेतलेले आहेत. दुध संघाच्या दैनंदीन आर्थिक कारभाराकरीता तत्कालीन चेअरमन यांचे सहयांचे अधिकार का मुख्य प्रशासक यांनी सहयांचे नमुने संबंधीत बँकाना देवुन आर्थिक व इतर सर्व प्रशासकीय कारभार चालु केला आहे. योमुळे प्रशासकीय मंडळ आज रोजी कार्यान्वीत झालेले असल्याने प्रशासकीय मंडळाच्या नियुक्ती आदेशास स्थगिती देता येणार नाही,. तसेच दि. २९/०७/२०२२ रोजी विभागीय उपनिबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) नाशिक विभाग नाशिक यांनी प्रशासकीय मंडळ नेमण्याबाबत स्वतंत्र आदेश पारित केलेले आहेत त्यामुळे कलम ७७ (अ) अन्वये अपेक्षीत असलेली सर्व प्रक्रिया राबवलेली आहे. तसेच नवनियुक्त प्रशासकीय मंडळाला प्रतिवादी करणे आवश्यक असताना जाणुनबुजुन त्यांना प्रतिवादी करण्यात आलेले नाही.
दरम्यान विधीज्ज्ञ धनंजय ठोके यांचा युक्तीवाद ग्राहय धरुन न्यायालयाने नवनियुक्त प्रशासकीय मंडळातील सदस्यांना प्रतिवादी करण्याबाबत सुचित केले. व त्याकरता याचिकाकर्त्यांकडुन याचिकेत सुधारणा करण्यात येणार आहेत. नवनियुक्त प्रशासक मंडळाकडुन ऍड. ठोके यांनी नोटीसा स्विकारल्या आहेत. एकुणच प्रशासक मंडळाने संघाच्या प्रशासनाचा ताबा घेतला असल्याने मा. न्यायालयाने ’जैसे थे’ परिस्थिती कायम ठेवण्याबाबत आदेश पारित केलेला आहे व परंतु प्रशासकीय मंडळास धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मज्जाव करण्यात आलेला आहे.
आजच्या उच्च न्यायालयाती सुनावणी प्रसंगी अँड. रोहीणी खडसे-खेवलकर व डॉ. संजीव पाटील, तसेच नवनियुक्त प्रशासक मंडळातील अजय भोळे हे उच्च न्यायालयात उपस्थित होते. जैसे थे आदेश पारित झाल्यामुळे नवनियुक्त प्रशासक मंडळाचा कारभार करण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे.
