नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीच्या रजेची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. न्यायालयाने सांगितले की, हा मुद्दा न्यायालयाने विचारात घ्यावा असे नाही. भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, अशा प्रकारच्या सुट्ट्या अनिवार्य केल्यास महिला कामापासून दूर होतील. महिलांच्या सुरक्षेसाठी आम्ही जे काही प्रयत्न करत आहोत ते त्यांच्यासाठी हानिकारक ठरावे, असे आम्हाला वाटत नाही, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचाही समावेश आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, मासिक पाळी रजा हे धोरण महिलांना वर्कफोर्समध्ये अधिक सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करू शकते, परंतु त्याची दुसरी बाजू अशी आहे की, ते नियोक्त्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये महिलांचा समावेश करण्यापासून परावृत्त करू शकतात. खंडपीठाने म्हटले आहे की, हे सरकारचे धोरणात्मक पैलू आहे आणि न्यायालयांनी विचारात घेतले जाऊ नये आणि या प्रकरणाकडे केंद्र सरकारने आणि राज्यांनी लक्ष देणे आवश्यक आहे. खंडपीठाने केंद्र सरकारला या विषयावर आदर्श धोरण तयार करण्यासाठी सर्व संबंधित भागधारक आणि राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करण्यास सांगितले आहे. ही बाब अनेक धोरणात्मक बाबींशी निगडित असून न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, ते याचिकाकर्त्याला महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या सचिवांसमोर त्यांची याचिका दाखल करण्याची परवानगी देतो. तसेच याचिकेची प्रत अतिरिक्त महाधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी यांच्यासोबत शेअर करावी, ज्यांनी इतर तत्सम प्रकरणांमध्ये न्यायालयाला मदत केली आहे. खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, ते सचिव (महिला आणि बाल विकास मंत्रालय) यांना विनंती करतात की, त्यांनी धोरण स्तरावर या प्रकरणाकडे लक्ष द्यावे आणि सर्व संबंधितांशी (केंद्र आणि राज्य दोन्ही) सल्लामसलत केल्यानंतर निर्णय घ्यावा आणि एक आदर्श धोरण तयार होऊ शकते का ते पहावे. खंडपीठाने सांगितले की, त्यांचा आदेश कोणत्याही राज्य सरकारला संबंधित कर्मचाऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन योग्य निर्णय घेण्यापासून रोखणार नाही. या वर्षी फेब्रुवारीमध्येही महिला विद्यार्थिनी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी मासिक पाळीच्या रजेबाबत सर्व राज्यांना नियम तयार करण्याचे निर्देश मागणाऱ्या याचिकेवरही सर्वोच्च न्यायालयाने अशीच भूमिका घेतली होती. ही बाब धोरणात्मक क्षेत्रात येते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. सध्या देशात बिहार आणि केरळ ही दोनच राज्ये आहेत, जिथे मासिक पाळीच्या सुट्टीची तरतूद आहे.
