यावल/रावेर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । रावेर मतदारसंघातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांवर पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे मोठा अन्याय होत असल्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. पीक विमा क्षेत्र कपात, अपुऱ्या ऑटोमॅटिक वेदर स्टेशनमुळे नुकसानभरपाईत येणारे अडथळे तसेच अवकाळी पाऊस आणि वादळामुळे झालेल्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करून आर्थिक मदत देण्याची मागणी आमदार अमोल जावळे यांनी मुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्री यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
आमदार जावळे यांनी सादर केलेल्या निवेदनात रावेर मतदारसंघ हा राज्यातील प्रमुख केळी उत्पादक पट्टा असल्याचे नमूद करत हजारो शेतकऱ्यांची उपजीविका केळी शेतीवर अवलंबून असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र “जास्त क्षेत्र” (Excess Area) या कारणास्तव जळगाव जिल्ह्यात सुमारे ३८ हजार तर रावेर तालुक्यात जवळपास १८ हजार शेतकऱ्यांच्या पीक विमा क्षेत्रात कपात करण्यात आल्याने अनेक शेतकरी नुकसानभरपाईपासून वंचित राहिले आहेत. शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष लागवडीच्या क्षेत्रानुसार विमा हप्ता भरलेला असतानाही नुकसानभरपाई देताना कमी क्षेत्र ग्राह्य धरले जात असल्याची गंभीर बाब त्यांनी निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यामुळे जास्त क्षेत्राच्या कारणावरून कमी अथवा रद्द करण्यात आलेल्या सर्व पीक विमा प्रकरणांची उच्चस्तरीय फेरतपासणी करून ज्या क्षेत्रासाठी विमा हप्ता स्वीकारण्यात आला आहे त्या संपूर्ण क्षेत्रासाठी विमा संरक्षण व नुकसानभरपाई मंजूर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेअंतर्गत हवामान नोंदींसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ऑटोमॅटिक वेदर स्टेशनची संख्या रावेर मतदारसंघात अपुरी असल्याने प्रत्यक्ष नुकसान झालेल्या अनेक शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यात अडचणी निर्माण होत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. केवळ वेदर स्टेशनच्या नोंदींवर अवलंबून न राहता प्रत्यक्ष पंचनाम्याच्या आधारे नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात यावी आणि तालुक्यात आवश्यक त्या ठिकाणी अतिरिक्त वेदर स्टेशन उभारण्यात यावीत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, ३० मे तसेच १, २ आणि ४ जून २०२६ रोजी झालेल्या अवकाळी पाऊस, वादळ आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यांमुळे रावेर तालुक्यातील हजारो हेक्टरवरील केळी पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या बागा उद्ध्वस्त झाल्याने त्यांच्यासमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. कृषी व महसूल विभागाकडून पंचनामे सुरू असले तरी मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे या प्रक्रियेला विलंब होत असल्याची बाबही आमदार जावळे यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा मिळावा यासाठी इतर जिल्ह्यांतील कृषी व महसूल अधिकाऱ्यांची विशेष पथके नियुक्त करून पंचनामे जलदगतीने पूर्ण करावेत, अंतरिम आर्थिक मदत त्वरित वितरित करावी तसेच अंतिम मदत आणि विमा रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात लवकरात लवकर जमा करण्यात यावी, अशी ठोस मागणी त्यांनी केली आहे. रावेर मतदारसंघातील हजारो केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून शासनाने सकारात्मक आणि तातडीचा निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करत आमदार अमोल जावळे यांनी शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासनाने संवेदनशीलतेने पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे.
