मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | भोसरी येथील कथित जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात आमदार एकनाथराव खडसे यांचे जावई गिरीश दयाराम चौधरी यांना सुप्रीम कोर्टाने जामीन मंजूर करण्यात केला आहे.
© Image Credit-Live Trends News
भोसरी येथील कथित भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणात माजी मंत्री एकनाथराव खडसे हे गोत्यात आलेले आहेत. या प्रकरणी ईडीने आधी त्यांची चौकशी केली होती. यानंतर ७ जुलै २०२१ पासून त्यांचे जावई गिरीश दयाराम चौधरी हे अटकेत होते.. गिरीश चौधरी यांचा जामीन अर्ज आधी देखील फेटाळण्यात आला होता. यानंतर एप्रिल महिन्यात पुन्हा त्यांचा अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. यानंतर त्यांनी सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केला होता.
काय आहे भोसरी गैरव्यवहार प्रकरण ?
एकनाथराव खडसे हे महसूलमंत्री असतांना २०१६ साली भोसरी औद्योगीक वसाहतीतील एक भूखंड त्यांचे जावई गिरीश दयाराम चौधरी आणि सौभाग्यवती मंदाताई खडसे यांनी विकत घेतला होता. या प्रकरणी खडसे यांनी गैरमार्गाने हा व्यवहार सुरळीत करण्यासाठी मंत्रीपदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप झाला होता. यातून त्यांना जून २०१६ मध्ये मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. यानंतर याच प्रकरणात सक्तवसुली संचलनालय म्हणजेच ईडीने गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणाच्या तपासामध्येच खडसेंचे जावई गिरीश दयाराम चौधरी यांना ईडीने ७ जुलै २०२१ रोजी अटक केली असून ते आजवर कारागृहात आहेत. तर एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या सौभाग्यवती मंदाताई खडसे यांना जामीन मिळालेला आहे.
मनी लॉंड्रींगचा संशय
भोसरी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात ईडीने दोषारोपपत्र अर्थात चार्जशीट दाखल केले आहे. या आरोपपत्रात मंत्रीपदाच्या गैरव्यवहारासह मन लॉंड्रींगचा संशय व्यक्त करण्यात आलेला आहे. यात म्हटले आहे की, हा पूर्ण सौदा ५ कोटी ५३ लाख आहे. यातील २ कोटी ३८ लाख रूपये हे मंदाकिनी खडसे यांनी तर ३ कोटी १५ लाख रूपये हे गिरीश दयाराम चौधरी यांनी भरलेत. मंदाकिनी खडसे यांना बेंचमार्क बिल्डकॉन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने दोन कोटी रूपयांचे कर्ज दिले. ही कंपनी शेल ( बनावट ) कंपनी या प्रकारातील असून त्यांनी अनसिक्युअर्ड लोन या प्रकारातील कर्ज सौ. मंदाताई खडसे यांना दिलेत. तर त्यांचे पती एकनाथराव खडसे यांनी दिलेल्या ५० लाख रूपयांमधून त्यांनी ३८ लाख रूपयांचा वापर या जमीन खरेदीसाठी केला असल्याचे यात म्हटले आहे.
त्याच कंपनीकडून गिरीश चौधरींना कर्ज
दरम्यान, गिरीश दयाराम चौधरी यांना देखील बेंचमार्क बिल्डकॉन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने चार कोटी रूपयांचे कर्ज दिले होते. यासाठी गिरीश चौधरी यांनी बॅक-डेटेड या प्रकारातील डॉक्युमेंट संबंधीत कंपनीला दिल्याचे ईडीने आरोपपत्रात म्हटले आहे. यातीलच ३ कोटी १५ लाख रूपयांचा वापर त्यांनी भोसरी येथील भूखंडाच्या खरेदीसाठी केला. यासाठी ज्या कंपनीकडून पैसे कर्ज घेतले ती बेचमार्क बिल्डकॉन प्रायव्हेट लिमिटेड ही शेल कंपनी असल्याचे ईडीने आरोपपत्रामध्ये म्हटले आहे.
आपला संबंध नसल्याचा एकनाथ खडसेंचा युक्तीवाद
ईडी समोरच्या चौकशीत एकनाथ खडसे यांनी आपला या प्रकरणाशी काहीही संबंध नसल्याचा दावा केला आहे. आपण आपल्या पत्नीच्या अकाऊंटमध्ये ५० लाख रूपयांची केलेली ट्रान्सफर ही नियमित असून पतीने पत्नीच्या अकाऊंटमध्ये पैसे शेअर करण्याइतपत नॉर्मल असल्याचा दावा त्यांनी चौकशीत केला होता. तथापि, एकनाथ खडसे यांचा यात पूर्ण सहभाग होता. त्यांनी हेतूपुर्वक आपली पत्नी व जावयाला ही जमीन खरेदी करण्यासाठी मदत केली. यासाठी पैसे सुध्दा दिलेत. आणि यातूनच तेव्हा २२ कोटी ६३ लाख रेडी रेकनर मूल्य असणारी जमीन ही ३ कोटी ७५ लाख रूपयांना विकत घेण्यात आली. या माध्यमातून नवीन भूसंपादन कायद्याच्या दरानुसार मोबदला मिळावा हा हेतू असून यासाठी एकनाथ खडसे यांनी मंत्रीपदाच्या माध्यमातून थेट मदत केली असून तेच याचे सूत्रधार असल्याचा दावा ईडीने आपल्या आरोपपत्रामध्ये केला आहे. तर तत्कालीन स्थानिक उपनिबंधक रवींद्र मुळे यांच्यावर देखील आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. त्यांनी रेडी रेकनर दर कमी करून हा भूखंड खरेदी करून देण्यात महत्वाची भूमिका बजावल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
आधी फेटाळले जामीन अर्ज
ईडीने अटक केल्यानंतर गिरीश दयाराम चौधरी यांच्या वतीने अनेकदा जामीनासाठी अर्ज करण्यात आला. यात पहिल्यांदा पीएमएलए तर नंतर मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत. गिरीश चौधरी यांचा जामीन अर्ज आधी पीएमएलए न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. येथे देखील त्यांना अर्ज १० एप्रिल रोजी फेटाळण्यात आला होता.
सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा
ईडीने दाखल केलेल्या अनेक खटल्यांमध्ये संशयितांना जामीन मिळाला असतांना गिरीश दयाराम चौधरी यांना दोन वर्षे उलटून देखील जामीन का मिळत नाही ? याबाबत सर्वसामान्यांसह जाणकारांच्याही मनात संशयकल्लोळ निर्माण झाला होता. यातच त्यांनी सुप्रीम कोर्टात जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता. या अर्जावर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर आज सुप्रीम कोर्टाने त्यांना जामीन दिला आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ मोहन टेकावडे यांनी गिरीश दयाराम चौधरी यांची बाजू मांडली. यात त्यांनी श्री. चौधरी यांच्यावर वैद्यकीय उपचारांची गरज असल्याचा युक्तीवाद केला. हा युक्तीवाद मान्य करत गिरीश चौधरींना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. या माध्यमातून त्यांना सुप्रीम कोर्टातर्फे दिलासा मिळाला आहे. अर्थात, हा दिलासा एकनाथराव खडसे यांना देखील मिळाल्याचे मानले जात आहे.
