नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था | महिलांना मेट्रोमध्ये फुकट प्रवास देण्याची घोषणा करणाऱ्या दिल्लीतील केजरीवाल सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत फटकारले आहे. फुकट प्रवासाची सुविधा दिल्यास दिल्ली मेट्रो रेल्वे कार्पोरेशनला मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागेल. जनतेच्या पैशांची अशा पद्धतीने दिल्ली सरकारने उधळपट्टी करू नये, असे सांगतानाच दिल्ली सरकारकडून होणारी खैरात आम्ही रोखू शकतो. कोर्टालाही काही अधिकार आहेत, हे लक्षात ठेवा, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल सरकारला फटकारले आहे.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मेट्रो आणि बसमध्ये महिलांना फुकटात प्रवास देण्याची जूनमध्ये घोषणा केली होती. ही योजना दोन ते तीन महिन्यात लागू करण्यात येणार असल्याचेही जाहीर केले होते. त्याची कोर्टाने गंभीर दखल घेतली आहे. तुम्ही लोकांनी मोफत प्रवासाची परवानगी दिली तर मेट्रोला मोठे नुकसान होईल. तुम्ही असे कराल तर आम्ही तुम्हाला रोखू. तुम्ही लोकांना प्रलोभन देऊ नका. हा जनतेचा पैसा आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अरुण मिश्रा आणि दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने दिल्ली सरकारच्या वकिलाला झापले.
तुम्ही दिल्ली मेट्रोला बर्बाद करायचे ठरवले आहे का ? अशा प्रकारची लोकांना लालूच दाखवून नंतर केंद्राने हा आर्थिक भार उचलावा असे तुम्ही सांगाल, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. कोर्टाने कडक शब्दात ताशेरे ओढल्यानंतर आम्ही या प्रस्तावाची अद्याप अंमलबजावणी केलेली नाही, असे केजरीवाल सरकारच्यावतीने कोर्टाला स्पष्ट करण्यात आले.
