नवी दिल्ली- लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । रस्ते अपघातांमुळे दरवर्षी हजारो लोकांचे प्राण जातात किंवा गंभीर दुखापती होतात. या गंभीर समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी केंद्र सरकारने क्रांतिकारक निर्णय घेत अपघातग्रस्तांना आता सात दिवसांपर्यंत मोफत कॅशलेस उपचार प्रदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी या योजनेची घोषणा केली.
कॅशलेस उपचार योजनेची वैशिष्ट्ये
या योजनेअंतर्गत रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तींना सात दिवसांपर्यंत मोफत उपचार मिळतील, ज्याचा खर्च सरकार उचलणार आहे. यासाठी प्रति रुग्ण दीड लाख रुपयांपर्यंतचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अपघाताची नोंद २४ तासांच्या आत पोलिसांकडे करणे बंधनकारक असेल.याबाबत ना. गडकरी यांनी सांगितले, “ही योजना सुरुवातीला काही राज्यांमध्ये पायलट प्रकल्प म्हणून राबवण्यात आली होती. त्यातून मिळालेल्या अनुभवांच्या आधारे त्रुटी दूर करून आता ही योजना राष्ट्रीय स्तरावर अंमलात आणली जात आहे.”
हिट अँड रन प्रकरणातील दिलासा
हिट अँड रन प्रकरणांमध्ये पीडितांच्या कुटुंबीयांना २ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक भरपाई दिली जाईल. हा निर्णय अपघातग्रस्त कुटुंबांसाठी आर्थिकदृष्ट्या दिलासा देणारा ठरणार आहे. केंद्र सरकारच्या अहवालानुसार, २०२४ साली १.८० लाख व्यक्तींना रस्ते अपघातांमध्ये प्राण गमवावे लागले. यापैकी ३०,००० मृत्यू हेल्मेट न घालण्यामुळे झाले आहेत. “१८ ते ३४ वयोगटातील ६६ टक्के अपघात हे गंभीर चिंता निर्माण करणारे आहेत. रस्ते सुरक्षा हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे,” असे ना. गडकरी यांनी नमूद केले.
रस्ते सुरक्षा सुधारण्याच्या उपाययोजना
दिल्ली येथे आयोजित परिवहन मंत्र्यांच्या बैठकीत रस्ते सुरक्षेला प्राधान्य देण्यात आले. अपघात रोखण्यासाठी रस्त्यांचे डिझाइन सुधारणे, कठोर वाहतूक नियम लागू करणे, तसेच जनजागृती मोहिमा राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले.
युवकांसाठी विशेष सुरक्षाविषयक उपाय
ना. नितीन गडकरी यांनी अपघातग्रस्तांमध्ये युवकांचा उच्च टक्का हा चिंतेचा विषय असल्याचे म्हटले. हेल्मेटचा अभाव, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन, आणि अतिवेगाने वाहन चालवणे ही प्रमुख कारणे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पायलट प्रकल्प यशस्वी
कॅशलेस उपचार योजना प्रायोगिक स्वरूपात यशस्वी ठरल्यानंतरच ती राष्ट्रीय पातळीवर अंमलात आणली जात आहे. “या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व संबंधित राज्यांनी एकत्र काम करणे गरजेचे आहे,” असे ना. नितीन गडकरी यांनी सांगितले.
अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी व्यापक प्रयत्न
सरकार अपघातग्रस्त क्षेत्रांचे पुनरावलोकन, सुरक्षित रस्ते डिझाइन, आणि वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन यावर भर देत आहे. अपघात रोखण्यासाठी जनतेच्या सक्रिय सहभागाची आवश्यकता आहे. “वाहतूक नियमांचे पालन, हेल्मेट वापर, आणि सीटबेल्टचा अवलंब केल्यास अपघातांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते,” असे श्री. गडकरी यांनी स्पष्ट केले. रस्ते अपघातांमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. अपघातग्रस्तांना केवळ आर्थिक साहाय्यच नव्हे, तर मानसिक आधारही मिळेल. योजनेमुळे देशभरातील रस्ते अपघातांची संख्या घटण्याची अपेक्षा आहे.
केंद्र सरकारची कॅशलेस उपचार योजना रस्ते अपघातग्रस्तांसाठी नवा आधार ठरत आहे. या योजनेमुळे लोकांमध्ये रस्ते सुरक्षेबाबत जागरूकता निर्माण होईल आणि अपघातांचे प्रमाण घटेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
