जनगणना प्रक्रियेत खरे अधिकारी केवळ लोकसंख्याशास्त्रीय आणि कौटुंबिक माहिती गोळा करतात. यामध्ये कुटुंबातील सदस्यांची संख्या, वय, लिंग, व्यवसाय, घराची मालकी आणि घरातील मूलभूत सुविधा यासंबंधी प्रश्न विचारले जातात. ही माहिती विचारणे ही नियमित आणि सुरक्षित प्रक्रिया मानली जाते.
मात्र, जर एखादा व्यक्ती स्वतःला जनगणना अधिकारी सांगत असताना तुमच्याकडून बँक खात्याची माहिती, आधार क्रमांक, पॅन कार्ड तपशील किंवा ओटीपी मागत असेल, तर तो निश्चितच संशयास्पद ठरतो. अधिकृत जनगणना प्रक्रियेत अशा संवेदनशील माहितीची मागणी केली जात नाही.
सायबर गुन्हेगार आता फसवणुकीसाठी डिजिटल मार्गांचा वापर करत आहेत. नागरिकांना लिंकवर क्लिक करण्यास सांगणे, एखादे अॅप डाउनलोड करायला लावणे किंवा QR कोड स्कॅन करण्यास भाग पाडणे या प्रकारांपासून विशेष सावध राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. अशा पद्धतींमुळे तुमची आर्थिक व वैयक्तिक माहिती धोक्यात येऊ शकते.
जर तुम्हाला एखादा संशयास्पद कॉल, मेसेज किंवा व्यक्ती आढळल्यास तत्काळ संबंधित यंत्रणेकडे तक्रार नोंदवावी. केंद्र सरकारच्या सायबर पोर्टलवर cybercrime.gov.in येथे ऑनलाइन तक्रार करता येते. तसेच 1930 या राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधून मदत मिळवता येते.
जर तुम्ही आधीच फसवणुकीचे बळी ठरले असाल, तर सर्वप्रथम आपल्या बँकेला कळवून व्यवहार थांबवण्याची विनंती करावी. त्यानंतर सायबर क्राईम पोर्टलवर तक्रार दाखल करून पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करावी.
जनगणना ही देशासाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया असली, तरी त्याच नावाखाली होणाऱ्या फसवणुकीपासून नागरिकांनी सावध राहणे गरजेचे आहे. थोडी जागरूकता आणि योग्य वेळी घेतलेला निर्णय तुमचे मोठे नुकसान टाळू शकतो.