जळगाव, प्रतिनिधी | शहरातील महात्मा फुले मार्केटमधील शौचालयांची दुकाने करून ती २५ हजार रुपयांमध्ये ५० वर्षांच्या कराराने दिल्याचा धक्कादायक प्रकार पुराव्यासकट पूर्वीच उघड झाला होता. त्यानुसार शासनाने हे ठराव निलंबित केल्याने आता हे गाळे तोडून तेथे पुन्हा शौचालय उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.त्यामुळे आज सकाळी शौचालये तोडून दुकान बनवण्यात आलेले सेंट्रल फुले मार्केटमधील दोन गाळे व महात्मा फुले मार्केटमधील दोन असे एकूण चार गाळे मनपा प्रशासनाने पोलीस बंदोबस्तात ११.३० च्या सुमारास सील केले आहेत.
यावेळी गाळ्यांमध्ये शॉर्टसर्किट होऊ नये, यासाठी मनपाच्या वायरमनच्या मदतीने बंद गाळ्यांमधील वीज पुरवठा बंद करण्यात आला होता. याप्रसंगी मनपा उपायुक्त लक्ष्मीकांत कहार यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिक्रमण अधीक्षक एच.एम. खान, कार्यकारी करअधीक्षक नरेंद्र चौधरी, संजय पवार, बुडन खान, तय्यब पटेल, दशरथ बाविस्कर, राजू शिंगटे, ईश्वर ठाकूर, युवराज नारखेडे, वैभव धर्माधिकारी, शिवा शिंदे, नाना कोळी, साजिद अली, रवी कदम व इतर अतिक्रमण विभाग व मार्केट वसुली कर्मचारी यांनी ही कारवाई केली.
सेन्ट्रल फुले मार्केटमधील मूळ गाळेधारकांकडून महापालिका लाखो रुपये आकारून त्यांना २० वर्षांचे करारनामे करून देते तर दुसरीकडे प्रसाधनगृह तोडून अतिक्रमीत जागा घेण्याचा करार २० हजारांत ५० वर्षांचा करून देते, असा आरोप नगरसेविका अश्विनी देशमुख यांनी दोन वर्षांपूर्वी स्थायी समिती सभेत केला होता. विशेष म्हणजे तत्कालीन नगरपालिकेने मार्केटमधील शौचालये तोडून तेथे दुकाने करून देण्याचा ठराव केला होता, त्यानुसार हे करारनामे करण्यात आले होते. याप्रकरणी तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी नगरसेविका देशमुख यांनी केल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त संजय कापडणीस यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
किरकोळ वसुली व संकुले विभागाकडून फुले मार्केटमधील या ठरावांची व करानाम्यांची कागदपत्रे काढण्यात आली होती. तसेच मनपा नगररचना विभागाला फुले मार्केटचे मूळ मंजूर नकाशे शोधून त्यातील शौचालये त्या जागेवर आहेत की नाही ? याची माहिती काढण्यात आली होती. त्यानंतर संबंधित गाळेधारकांना नोटीस देवून त्यांची सुनावणीही झाली होती. त्यानंतर जिन्याखालील जागा व शौचालय तोडून त्याठिकाणी गाळे बांधून ते कराराने देण्याचे तत्कालीन नगरपालिकेचे ठराव (क्रमांक ११५१, ३६२ व १५० ) विखंडनासाठी शासनाकडे पाठवले होते. त्यात म्हटले होते की, शौचालय तोडून तेथे गाळे बांधणे हे नियमास धरुन नाही. मार्केटमधील वर्दळ पाहता येथे शौचालयांची आवश्यकता आहेत. तसेच महिला आयोगाच्या सदस्यांनीही अतिरिक्त शौचालयांची व्यवस्था करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यामुळे या गाळ्यांचे रुपातंर पुन्हा स्वच्छतागृहांमध्ये करणे उचित होर्इल, असेही म्हटले आहे. तसेच करारनाम्याने देतांना शासनाची परवानगी न घेतल्याने ठराव विखंडीत करावे अशी विनंती केली होती. त्यानुसार शासनाने हे ठराव विखंडीत केले आहेत.
