नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था | केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि अबकारी शुल्क मंडळ (सीबीआयसी) ने आपल्या आणखी २२ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती दिली आहे. हे सर्व अधिकारी सुपरिटेंडन्ट किंवा एओ लेवलचे अधिकारी आहेत. त्यांना मुलभूत अधिकार अधिनियम ५६ (जे) नुसार सार्वजनिक हितासाठी सेवामुक्त करण्यात आले आहे. या सर्व अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचार आणि अन्य गंभीर स्वरुपाचे आरोप होते.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये कर अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती देण्याचा हा तिसरा टप्पा आहे. एका कर अधिकाऱ्यांनी सांगितले, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणादरम्यान चिंता व्यक्त केली होती की, कर नियोजनातील काही भ्रष्ट अधिकारी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करत करदात्यांना मनस्ताप देत आहेत. एकतर त्यांनी इमानदार करदात्यांना लक्ष्य केले असेल किंवा लहान चुकांसाठी मोठी कारवाई केली असेल.’
‘या अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृ्त्ती देऊन सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे,’ असेही त्या अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. अलीकडेच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (सीबीडीटी) च्या १२ अधिकाऱ्यांसह आयआरएसच्या २७ अधिकाऱ्यांना काढून टाकण्यात आले होते. त्यांनाही अशाचप्रकारे सक्तीची निवृत्ती देण्यात आली होती.
