नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणी ईडीने अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पक्षाच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल केले. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेविरोधात बोलत असताना ईडीने दिल्ली दारू घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पक्षाविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करणार असल्याचा दावा केला होता. केजरीवाल आणि आम आदमी पक्षाविरुद्ध राऊस एव्हेन्यू कोर्टात २०० पानी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. या प्रकरणी आतापर्यंत एकूण 8 आरोपपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, ईडीने आरोपपत्रात म्हटले आहे की, मनीष सिसोदिया आणि के कविता यांच्यासोबत अरविंद केजरीवाल हे देखील या प्रकरणाचे मास्टरमाईंड आहेत. ईडीने या आरोपपत्रात आम आदमी पक्षालाच आरोपी केले आहे. देशातील ही पहिलीच अशी घटना आहे ज्यामध्ये कोणत्या पक्षाला आरोपी करण्यात आले आहे. ईडीने म्हटले आहे की, पीएमएलएच्या कलम 70 अंतर्गत AAP कारवाई करण्यास जबाबदार आहे. ईडीचे म्हणणे आहे की, मनी लाँड्रिंगच्या तपासातून असे दिसून आले आहे की या गुन्ह्यातील रक्कम आम आदमी पक्षाने गोवा निवडणूक प्रचारासाठी वापरली होती.
आम आदमी पक्षाने गोवा निवडणूक प्रचारात ४५ कोटी रुपये खर्च केले. त्यांच्याकडे आंध्र प्रदेशातून गोवा निवडणुकीत हवाला हस्तांतरणाचे पुरावे आहेत. यावर केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, अटकेच्या आधारे हा कोणताही पुरावा नाही. तर एएसजी राजू यांनी सिंघवी यांच्या उत्तरावर आक्षेप घेतला. त्यावर सिंघवी म्हणाले की, केजरीवाल यांना अटक झाली तेव्हा ईडीकडे जे काही साहित्य होते ते जुलै-ऑगस्ट 2023 पूर्वीचे होते. मोहम्मद जुबेर आणि प्रबीर पुरकायस्थ यांच्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सिंघवी म्हणाले की, स्वातंत्र्याचा अधिकार हा सर्वात महत्त्वाचा मूलभूत अधिकार आहे. कोणत्याही प्रकारचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न करू नये. अटकेच्या कारणाबाबत माहिती देण्याचा अधिकार कलम २१ मधून येतो. केवळ आरोपपत्र दाखल झाल्यामुळे अटक होऊ शकत नाही.
ईडीने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी अटक केली होती. त्यानंतर 10 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना 21 दिवसांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. पण त्यांना 2 जून रोजी पुन्हा आत्मसमर्पण करायचे आहे. केजरीवाल यांच्या अटकेला बेकायदेशीर ठरवत त्यांच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. जर न्यायालयाला केजरीवाल यांची अटक बेकायदेशीर ठरली तर त्यांना तुरुंगात जावे लागणार नाही. पण तसे न झाल्यास त्यांना पुन्हा तुरुंगात जावे लागणार आहे.
