जळगाव प्रतिनिधी । ओबीसी समाजाची जातिनिहाय जनगणना करा, ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी घटनादुरुस्ती करून २७ टक्के आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थेत लागू करा, यासह इतर विविध मागण्यांसाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली व विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ओबीसी समाजाचा संदर्भात आरक्षण गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारशी संबंधित ओबीसी समाजाच्या प्रमुख मागण्या मान्य कराव्यात. यात ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, केंद्रामध्ये स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची स्थापन करण्यात यावी, एमबीबीएस व एमएस मेडिकल शिक्षणात पदवी व पदव्युत्तर ॲडमिशनसाठी नॉन क्रिमीलेयरची मर्यादा 20 लाखांहून अधिक करण्यात यावी. मेडिकल शिक्षणामध्ये ओबीसी कोटा २७ टक्के आरक्षण मिळावे, ओबीसी शेतकऱ्यांना ६० वर्षे वयानंतर पेन्शन मिळावे, महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार बहाल करण्यात यावा. ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती आरक्षण लागू करावे, ओबीसी सदस्यांना लोकसभा विधानसभा असे स्वतंत्र मतदार संघ स्थापन करण्यात यावे. स्थानिक न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत स्थानिक स्तरावर ओबीसींना आरक्षण लागू करण्यात यावे. ओबीसी प्रवर्गाचा ॲट्रॉसिटी कायद्यान्वये समावेश करण्यात यावा तसेच शेतकऱ्यांना व वनपट्ट्याची जागासाठी लागणारे तीन पिढ्यांची अट रद्द करावी, कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र बजेट स्मार्ट गाव योजना लागू करण्यात यावी, प्रत्येक तहसील व जिल्हास्तरीय ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहाची स्थापना करण्यात यावी तसेच सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये होत असलेले खाजगीकरण बंद करण्यात यावे या मागणीसाठी आज राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने जिल्हाधिकार्यालय आवर भव्य निदर्शने करण्यात आले.
