पुणे हिट अँन्ड रन प्रकरणी अल्पवयीनाच्या वडीलांना दोन दिवसांची पोलिस कोठडी

पुणे-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | पुण्यात भरधाव वेगाने पोर्शे कार चालवून दोन जणांना चिरडणाऱ्या अल्पवयीन मुलाचे वडील विशाल अग्रवालला पोलीस कोठडी सुनावण्यात आलीय. पुणे सत्र न्यायालयाने विशालला २४ मे पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. पुणे पोलिसांनी विशालला सात दिवसांची पोलीस कोठडी देण्यात यावी अशी मागणी केली होती. आरोपी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये लरला होता. त्यानं आणखी काही पुरावे लपवल्याचा संशय आहे, अन्यथा त्याला लपून बसण्याचं कोणतंही कारण नव्हते, असा युक्तीवाद पुणे पोलिसांच्या वकिलांनी कोर्टात केला.

विशाल अग्रवालला कोर्टात आणले. त्यावेळी त्याच्यावर शाईफेक करण्याचा प्रयत्न झाला. पुणे कोर्टाच्या बाहेर उभ्या असलेल्या नागरिकांनी यावेळी जोरदार निदर्शनं केली. त्यांनी पोलिसांच्या व्हॅनवर शाईफेक केली. या प्रकरणात आरटीओ अधिकारी संजीव भोर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार धडक दिलेल्या वाहनाची डिलिव्हरी बंगळुरुतील डिलरकडून झाली आहे. बंगळुरुच्या आरटीओ ऑफिसनं तात्पुरतं रजिस्ट्रेशन जारी केलं होतं. त्याची मुदत 17 सप्टेंबर 2024 पर्यंत आहे. वाहनाच्या मालकांनी 18 एप्रिल 2024 रोजी पुणे RTO ऑफिसमध्ये रजिस्ट्रेशनसाठी पोर्शे कार नेली होती. पण1758 रुपये शुल्क न भरल्यानं पोर्शे कारचं रजिस्ट्रे्शन झालं नाही. नियानुसार अल्पवयीन मुलानं कोणता अपघात केला तर वयाच्या 25 व्या वर्षांपर्यंत त्याला लायसन्स मिळत नाही.

कल्याणीनगर येथील अपघाताच्या सुनावणीच्या नोटीसीवर फक्त एकच स्वाक्षरी दिसून येत आहे. त्याच्यामुळे हा निकाल ग्राह्य धरला जाऊ नये अशी याचिका पुणे पोलिसांनी केली होती. ती मान्य करून हा निर्णय अवैध ठरवण्यात आलेला असून पुन्हा नव्याने या केसवर सुनावणी झाली. याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, निकालाची प्रत पाहिली तर त्यावर बाल न्याय मंडळाचे सदस्य डॉ. एल.एन. धनवडे यांची स्वाक्षरी आहे. मात्र बाल न्याय मंडळाचे दुसरे सदस्य के.टी. थोरात यांच्या नावासमोर सही नाही. न्यायदंडाधिकारींच्या सहीचा रकानाही रिक्त आहे. पोर्शे कार अपघातात अल्पवयीन आरोपीला पहिल्याच दिवशी अटक केली होती आणि त्यानंतर बाल न्याय बोर्डाने त्याला शिक्षा सुनावली होती. ज्यामध्ये ‘अपघात’या विषयावर 300 शब्दाचा निबंध, वाहतूक पोलिसांसोबत 15 दिवस काम अशी शिक्षा देण्यात आली होती. या निकालाचा पोलिसांनाही धक्का बसला असं गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे.

Protected Content