नागपूर वृत्तसंस्था | उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वत:च्याच दोन चिमुकल्या मुलींची विहिरीत फेकून हत्या केल्याप्रकरणी पित्याला झालेली फाशीची शिक्षा रद्द केली असून मुलींची हत्या केल्याचा घटनाक्रम पूर्ण करणारा कायदेशीर पुरावाच नसल्याचं यावेळी न्यायालयाने नमूद केलं आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, “आरोपी महेंद्र पारवे आणि त्याच्या पत्नीचे दि. ३१ डिसेंबर २०१३ रोजी रात्री किरकोळ कारणावरून भांडण झाले. त्यावेळी रागाच्या भरात त्याने पत्नी आणि दोन्ही मारून टाकण्याची धमकी दिली. दुसऱ्या दिवशी दि.१ जानेवारी २०१४ रोजी सकाळी आपल्या पाच व दोन वर्षांच्या मुलींना बिस्कीट आणायला घेऊन गेला आणि त्याने दोन्ही मुलींना विहिरीत फेकून त्यांची हत्या केली, असा त्याच्यावर महेंद्र पारवे यांच्यावर आरोप होता. यासंदर्भात तशी साक्षही त्यांच्या पत्नीने सत्र न्यायालयासमोर दिली. परंतु पारवे याला संशयाचा फायदा देत हत्या केल्याचा प्रत्यक्षदर्शी असल्यामुळे आणि परिस्थितीजन्य पुराव्यांची साखळीही घटनाक्रम पूर्ण करण्यास पुरेशी असल्याने उच्च न्यायालयाने त्याची फाशी रद्द केली आहे.”
यापूर्वी आरोपी महेंद्र पारवे याच्यासोबत शेवटी दोन्ही मुलींना पाहण्यात आले होते आणि त्यानंतर त्यांचे नेमके काय झाले हे तो सांगू न शकल्याने त्यानेच त्यांची हत्या केल्याचा निर्णय घेत सत्र न्यायालयाने त्यास फाशीची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेला आव्हान देण्यासाठी त्यांने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याप्रसंगी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निकाल देत “आरोपीला शिक्षा होऊ नये असे मृताचे नातेवाईक वा समाजाला वाटत असेल परिणामी कायदेशीर पुराव्यांची साखळी अपुरी राहत असेल तर अशा प्रकरणांमध्ये आरोपीला संशयाचा फायदा देण्याची गरज असल्याचे सांगितले आणि फाशीची शिक्षा रद्द केली.”
मुलींसोबत नेमके काय झाले हे सांगण्यास असमर्थता दाखवणे हाच मुळात परिस्थितीजन्य पुरावा असू शकत नाही. उलट साक्षीदारांच्या साक्षीतून घटनाक्रमाच्या साखळीतून हरवलेली बाब उलगडू शकते. परंतु याप्रकरणी साक्षीदारांनी त्यांनी तसे करण्यास नकार दिल्यामुळे पारवे यानेच मुलींची हत्या केल्याचा घटनाक्रम पूर्ण करणारा कायदेशीर पुरावाच नाही, हे न्यायालयाने नमूद करत हजारो दोषी सुटले तरी चालतील परंतु एखाद्या निष्पापाला शिक्षा होऊ नये या तत्त्वाला धरून प्रकरणी निर्णय घेतल्याचे न्यायालयाने सांगितले.याप्रकरणी ‘नेमके काय घडले ?’ याची अचूक माहिती देण्यास संपूर्ण गावानेच नकार देत दोन निष्पाप मुलींची हत्या करण्यास गावकऱ्यांनीच परवानगी दिली असून त्याचे त्यांना सोयरसुतक नाही” अशी टीप्पणीही न्यायालयाने ही फाशीची शिक्षा रद्द करताना केली.
