जळगाव लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । विधानसभा निवडणुकीदरम्यान सर्व शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन देऊन आता कर्ज भरण्यास सांगणाऱ्या महायुती सरकारवर शेतकऱ्यांनी फसवणुकीचा गंभीर आरोप केला आहे. तसेच, शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी एक रुपयात पीक विमा योजना बंद केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. यासंदर्भात शेतकऱ्यांनी सरकार आणि घोषणा करणाऱ्यांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेचे पोलीस अधिक्षकांना निवेदन दिले आहे.
शेतकऱ्यांनी सांगितले की, महायुती सरकारने निवडणुकीपूर्वी आपल्या जाहीरनाम्यात राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आता सरकार त्या आश्वासनाची पूर्तता न करता शेतकऱ्यांकडून कर्जाची वसुली करत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. शेतकऱ्यांनी याला विश्वासघात मानून सरकार आणि घोषणा करणाऱ्यांना मुख्य आरोपी ठरवून त्यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
याव्यतिरिक्त, महाराष्ट्र शासनाने २६ मार्च रोजी एक पत्रक जारी करून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत बदल केले आहेत. या बदलांमुळे शेतकऱ्यांना मिळणारे अनेक फायदे आता बंद होणार आहेत. पूर्वी या योजनेत स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, काढणी पश्चात नुकसान आणि प्रतिकूल हवामानामुळे पेरणी न झाल्यास भरपाई मिळत होती. तसेच, वैयक्तिक नुकसानीचे सर्वेक्षण करून भरपाई देण्याची तरतूद होती. मात्र, आता हे सर्व लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार नाहीत.
शेतकऱ्यांनी या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. एक रुपयात पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक होती आणि ती बंद करणे अन्यायकारक आहे, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांनी मागणी केली आहे की, सरकारने तातडीने ही योजना बंद करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा आणि महाराष्ट्रातील सर्व शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना बोलावून योजनेत सुधारणा करावी. तसेच, ज्या व्यक्तींनी पीक विमा योजनेत बोगस लाभ घेतला आहे, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, परंतु ही योजना पूर्वीप्रमाणेच एक रुपयात सुरू ठेवावी, अशी आग्रही मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
या दुहेरी संकटामुळे राज्यातील शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडला आहे. एकीकडे कर्जमाफीचे आश्वासन पूर्ण न झाल्याने आर्थिक बोजा वाढत आहे, तर दुसरीकडे पीक विमा योजनेतील बदलांमुळे नैसर्गिक आपत्ती आणि इतर नुकसानीपासून मिळणारे संरक्षणही धोक्यात आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये सरकारविरोधात तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून, येत्या काळात या विरोधात मोठे आंदोलन होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांनी सरकारकडे न्यायची मागणी केली आहे.
