जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । जिल्ह्यातील विविध पुनर्वसन प्रकल्पांशी संबंधित प्रलंबित प्रश्नांचा वेगाने निपटारा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व संबंधित विभागांची व्यापक आढावा बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत पुनर्वसित गावठाणांतील भूखंड वाटप, नागरी सुविधा, जमीन मोजणी, न्यायालयीन प्रकरणे आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या स्थानिक अडचणींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
बैठकीत पुनर्वसित गावठाणांमधील पात्र लाभार्थ्यांना भूखंड वाटप प्रक्रियेची सद्यस्थिती तपासण्यात आली. तसेच पुनर्वसित क्षेत्रांतील रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधांच्या पूर्ण व अपूर्ण कामांबाबत संबंधित विभागांकडून माहिती घेण्यात आली. ज्या ठिकाणी कामे प्रलंबित आहेत, ती तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
भूमी अभिलेख विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या जमीन मोजणी प्रकरणांचा देखील आढावा घेण्यात आला. मोजणी प्रक्रियेला गती देऊन नागरिकांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले. याशिवाय पुनर्वसनाशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणे आणि त्यावरील प्रशासकीय व कायदेशीर स्थितीबाबतही चर्चा करण्यात आली.
प्रकल्पग्रस्त क्षेत्रांमधील इतर तांत्रिक व स्थानिक अडचणींबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी माहिती सादर केली. या समस्या समन्वयाने सोडवून पुनर्वसन प्रक्रियेला गती देण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. या बैठकीस जिल्हा अधीक्षक (भूमी अभिलेख), उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद), उपजिल्हाधिकारी, पाटबंधारे विभाग, मध्यम प्रकल्प व धरण विभागाचे कार्यकारी अभियंते, सर्व उपविभागीय अधिकारी (प्रांताधिकारी), संबंधित तालुक्यांचे तहसीलदार, गटविकास अधिकारी तसेच उपअधीक्षक भूमी अभिलेख हे प्रत्यक्ष व दूरचित्रवाणी प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
बैठकीच्या शेवटी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्तांचे हित सर्वोच्च मानून सर्व विभागांनी परस्पर समन्वय वाढवावा आणि पुनर्वसनाशी संबंधित सर्व प्रलंबित विषय कालबद्ध मर्यादेत मार्गी लावावेत, असे स्पष्ट निर्देश दिले. पुनर्वसन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी प्रशासनाने आता समन्वयात्मक पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून, प्रलंबित प्रश्नांच्या निराकरणामुळे प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
