पारोळा, प्रतिनिधी | तालुक्यातील रब्बी हंगामासाठी शासनाच्या पिक विमा भरण्याची शेवटची मुदत ही ३१ डिसेंबर २०१९ आहे. अवघ्या तीन दिवसावर ही मुदत येऊन ठेपली असली तरी यासंदर्भातील साईट ही ओपनच होत नसल्याचा अनुभव शेतकऱ्यांना येत आहे. विशेष म्हणजे विविध सीएससी सेंटर हे पिक विमा भरून घेणे बाबत उदासीनता दाखवत आहेत. त्यामुळे शेतकरी समोर विविध अडचणी ह्या निर्माण झाले आहेत. या गंभीर प्रकार संदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी लक्ष घालावे अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
चालू खरीप हंगामात अवकाळी पाऊस व अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच्या शेत पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडाशी आलेला घास हा निघून गेल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे. हे संकटातून बाहेर पडण्यासाठी व नुकसान भरून काढण्यास संदर्भात शेतकरी हे रब्बी पिकाकडे पाहत आहे. परंतु गेल्या पंधरा दिवसांपासून हवामानाचे बदलते स्वरूप व स्थिती पाहता रब्बी हंगाम संदर्भात देखील शेतकऱ्यांना चिंता लागली आहे. त्यामुळे रब्बी पीक पेरास विमा भरून ते क्षेत्र संरक्षित करण्यासाठी शेतकरी सध्या रब्बीचा पिक विमा भरण्यासाठी दारोदार फिरत आहेत.
केंद्र व राज्य शासनाने बजाज आलिआन्झ जनरल इन्शुरन्स या कंपनीला एजन्सी म्हणून नेमले आहे. या प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत गहू, ज्वारी जिरायत, बागायत, हरभरा, उन्हळी भुईमूग, कांदा आदी बागायती पिकांसाठी ३१ डिसेंबर २०१९ पिक विमा भरण्यासाठी शेवटची मुदत ही शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे. त्यासाठी विविध प्रीमियम ठरवून दिले आहेत. या पिक विमासाठी रब्बी पिक पेरा, सातबारा उतारा, बँकेचे पासबुक ,आधार कार्ड झेरॉक्स हे आवश्यक आहे. बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी जवळपास सीएससी सेंटर, बँक, सहकारी बँक शाखेत जाऊन हा पीक विमा प्रीमियम भरणे हे अपेक्षित आहे. पारोळा-एरंडोल तालुक्यातील शेतकरी हे कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून पिक विमा भरण्यासाठी नियुक्त सीएससी सेंटरमध्ये जात आहेत. परंतु काही सीएस्सी सेंटर हे पिक विमा भरून घेण्यासंदर्भात विविध कारणे देऊन नकार देत आहेत. तर काही सीएससी सेंटर हे तोंड पाहून शेतकऱ्यांचे पीक विमा भरून घेण्यास तयारी दर्शवत आहेत. परंतु गेल्या दोन दिवसांपासून ‘प्रधानमंत्री फसल योजना’ ही साईड ओपनच होत नसल्याचा अनुभव हा शेतकर्‍यासह सीएससी सेंटर चालकांना येत आहे.
एकीकडे पिक विमा भरण्यासंदर्भात जनजागृती व प्रसिद्धीकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे. दुसरीकडे साईट देखील ओपन होत नसल्याने असंख्य शेतकरी हे योजना पासून वंचित राहण्याची शक्यता आता निर्माण झाली आहे. अनेकदा शेतकऱ्यांना या सेंटरवर सातत्याने चकरा माराव्या लागत आहेत. तरी देखील त्याचे काम होत नसल्याने तो त्रासला आहे. परिणामी जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी याकडे तातडीने लक्ष घालून शेतकऱ्यांच्या या अडचणी दूर करणे संदर्भात उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. विशेष म्हणजे अनेक सीएससी सेंटर हे पीक विमा भरून घेण्यास नकार देत असल्याने अशा सेंटरना देखील सक्त ताकीत देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पीकविमा संदर्भात शासकीय यंत्रणा मात्र उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे.
