पाचोरा-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । शहरात मुद्रांक (स्टॅम्प पेपर) विक्रीदरम्यान अतिरिक्त शुल्क आकारण्याच्या प्रकाराला अखेर लगाम लागला असून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई करत अधिकृत विक्रेत्याला रंगेहाथ पकडले आहे. १७ मार्च रोजी झालेल्या या कारवाईमुळे शहरातील स्टॅम्प विक्रीतील गैरप्रकार पुन्हा एकदा उघडकीस आले आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून पाचोरा शहरात अधिकृत मुद्रांक विक्रेत्यांकडून स्टॅम्प पेपर विक्री करताना ठरलेल्या दरापेक्षा जास्त पैसे आकारले जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत होत्या. तातडीच्या कामांसाठी स्टॅम्प पेपर आवश्यक असलेल्या नागरिकांना नाईलाजाने अतिरिक्त रक्कम देऊन व्यवहार पूर्ण करावा लागत असल्याचे चित्र दिसून येत होते. त्यामुळे या प्रकाराविषयी नाराजी वाढत होती.

मिळालेल्या माहितीनुसार, एका नागरिकाला पाच हजार रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता होती. यासाठी तो जामनेर रोडवरील प्रशांत झेरॉक्स येथे गेला. येथे अधिकृत मुद्रांक विक्रेता म्हणून योगेश संघवी कामकाज पाहतात, तर त्यांना त्यांचे भाऊ प्रशांत संघवी मदत करतात. संबंधित व्यक्तीने स्टॅम्प पेपरची मागणी केली असता, पाच हजार रुपयांच्या स्टॅम्पसाठी अतिरिक्त ५०० रुपये द्यावे लागतील, अशी अट घालण्यात आली.
तक्रारदाराने अतिरिक्त रक्कम का द्यावी, अशी विचारणा केली असता विक्रेत्यांकडून समाधानकारक उत्तर देण्यात आले नाही. उलट अतिरिक्त पैसे देणे बंधनकारक असल्याचे सांगण्यात आले. या प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे धाव घेत तक्रार नोंदवली.
तक्रारीची दखल घेत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचला. १७ मार्च रोजी तक्रारदार स्टॅम्प पेपर खरेदीसाठी पुन्हा संबंधित दुकानात गेला असता पाच हजार रुपयांच्या स्टॅम्पसाठी पाच हजार पाचशे रुपयांची मागणी करण्यात आली. यावेळी पूर्वनियोजित सापळ्यानुसार पथकाने कारवाई करत योगेश ईश्वरलाल संघवी व प्रशांत ईश्वरलाल संघवी यांना रंगेहाथ पकडले.
ही कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पर्यवेक्षण अधिकारी योगेश ठाकूर आणि सापळा अधिकारी पोलीस निरीक्षक हेमंत नागरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. पथकातील पोलीस अंमलदार बाळु मराठे, भुषण पाटील तसेच तपास अधिकारी पोलीस निरीक्षक स्मिता नवघरे यांनी या कारवाईत सहभाग घेतला.
या घटनेमुळे पाचोरा शहरातील मुद्रांक विक्री प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि नियमांचे पालन करण्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नागरिकांकडून होणाऱ्या तक्रारींना गांभीर्याने घेतल्यास अशा प्रकारांवर आळा बसू शकतो, असा संदेश या कारवाईतून देण्यात आला आहे.



