रावेर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव जिल्ह्यातील केळी पिक विमा योजनेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता उघडकीस आली असून उपग्रह पाहणी व प्रत्यक्ष तपासणीत बोगस नोंदींचा पर्दाफाश झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर अॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनीने संशयित शेतकऱ्यांना थेट मोबाईलवर एसएमएसद्वारे नोटीस पाठवत खुलासा मागितल्याने रावेर तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सन २०२५-२६ या हंगामात जिल्ह्यात सुमारे ४५,९५४.८७ हेक्टर क्षेत्रावर केळी पिक विम्याच्या बोगस नोंदी आढळून आल्या आहेत. उपग्रह तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने करण्यात आलेल्या क्षेत्र पडताळणीत अनेक ठिकाणी प्रत्यक्षात केळी पीक नसताना विमा घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे संबंधित प्रकरण गंभीर बनले असून विमा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या प्रकरणात रावेर तालुक्यातील सुमारे नऊ हजार शेतकऱ्यांचा समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे. अॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (AIC) कडून संबंधित शेतकऱ्यांना मोबाईलवर एसएमएस पाठवण्यात आला असून त्यात विमा प्रस्ताव नाकारण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. तसेच, जर शेतकऱ्यांना काही हरकत अथवा स्पष्टीकरण द्यायचे असेल तर त्यांनी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रांसह निवेदन सादर करावे, असे नमूद करण्यात आले आहे.
एसएमएसमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, पुनरचित हवामान आधारित फलपीक विमा योजना (RWBCIS) अंतर्गत रब्बी २०२५-२६ हंगामासाठी सुदूर संवेदन तंत्रज्ञानाद्वारे करण्यात आलेल्या पडताळणीत विमा संरक्षित केळी पीक आढळून आलेले नाही. त्यामुळे संबंधित विमा प्रस्ताव नाकारण्यात आला आहे. याबाबत अधिक माहिती देण्यासाठी शेतकऱ्यांना कार्यालयामार्फत पत्रही पाठविण्यात येत असल्याचे कळविण्यात आले आहे.
या नोटीसनुसार शेतकऱ्यांना २३ मार्चपर्यंत आवश्यक कागदपत्रांसह खुलासा सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याचे संकेत आहेत. या प्रक्रियेमुळे खऱ्या व प्रामाणिक शेतकऱ्यांनाही अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, या कारवाईमुळे तालुक्यातील शेतकरी वर्गात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी आपण प्रत्यक्षात केळी पीक घेतले असल्याचा दावा करत आपल्यावर अन्याय होऊ नये, अशी मागणी केली आहे. प्रशासनाने तपास करताना प्रामाणिक शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा आणि बोगस प्रकरणांवरच कठोर कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
