रावेर, प्रतिनिधी । विधानसभा निवडणूक होऊन आता वर्ष होईल मात्र रावेर तालुक्याच्या समस्या व विकास कामे कोरोना महामारीच्या चक्रव्यूहात अडकुन पडली आहेत .
शिवसेना तसेच राष्ट्रवादी व कॉग्रेस पक्ष मिळुन राज्यात महाविकास आघाडीच सरकार आहे. भारतीय जनता पार्टी प्रबळ विरोधक आहे. रावेर तालुक्याच्या समस्या सोडविण्याची भिस्त दोन्ही सत्ताधारी आमदार शिरीष चौधरी व चंद्रकांत पाटलांवर आहे. सरकारच्या मागे लागुन समस्या सोडवण्यास भाग पाडण्याची मदार भाजपावर आहे.
रावेर तालुक्याचे भारतीय जनता पार्टी तालुकाध्यक्ष पदाची जबाबदारी राजन लासुरकर यांच्यावर आहे. राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाची मदार तालुकाध्यक्ष निळकंठ चौधरी यांच्या खांद्यावर आहे. शिवसेनेची योगराज पाटील तर कॉग्रेस पक्षाची मदार ज्ञानेश्वर महाजन यांच्यावर आहे.
तालुक्याचे विविध प्रश्न ऐरनिवर आहेत .यासाठी दोन्ही आमदार प्रर्यत्न करतीलच परंतु त्या विषयांना हवा देण्याचे काम भाजपा तसेच खास करून तालुकाध्यक्ष राजन लासुरकर यांच्यावर आहे.परंतु सुस्त पडलेली भाजपा राज्यव्यापी आंदोलन सोडले तर तालुक्याचे विविध प्रश्न सोडवण्यात फारशी यशस्वी दिसत नाही. कोरोना व्हायरसचा पादुर्भाव असला तरी तालुक्यातील समस्या सरकार समोर मांडायला भाजपाकडे वेळ दिसत नाही.
राष्ट्रवादी कॉग्रेस सत्तेत असला तरी तालुकाध्यक्ष निळकंठ चौधरी यांनी कोरोना व्हायरसचा विषय असो की लोकप्रतिनिधीचे दुर्लक्ष असो ; तालुक्याच्या समस्या माध्यमांच्या माध्यमातून मांडण्याचा प्रयत्न केलाय. कॉग्रेस पक्षाचे शिरीष चौधरी आमदार असेल तरी त्यांच्याच तालुकाध्यक्षाना रावेरात होणाऱ्या शासकीय कार्यक्रमांना कवडीमोल किंमत असल्याने ते देखिल नाराज आहे. यासर्व नाराजीनाट्यमध्ये आणि कोरोनाच्या चक्रव्यूहात थांबलेला विकास यासाठी दोन्ही आमदार आणि तालुध्यक्षाना शासन दरबारी प्रयत्न करावे लागतील तेव्हा कुठे तालुक्याच्या समस्या सोडवण्यास चालना मिळेल.
प्रमुख समस्या
रावेर तालुक्यात केळीचे सर्वाधीक उत्पन्न घेतले जाते तसा केळी पिक विम्याचा प्रश्न आहे. रस्त्याच्या समस्या , बेरोजगारीचे संकट, संजय गांधीची समिती नियुक्ती , विविध मंजूर कामे निधी अभावी ठप्प आहेत , .तालुक्याला कृषी अधिकारी नाही, मका व कापुस खरेदी केंद्रला मुदत वाढ ,रावेर शहराची हद्दवाढ होऊन वर्ष उलटले परंतु अजुन निधी नाही, विजबिले वाढुन आले ; अशा अनेक मुद्द्यांवर सत्ताधारी व विरोधकही सुस्त आहेत . अनेक विषय प्रलंबित आहेत याकडे विद्यमान आमदारांनी लक्ष घालावे तसेच विरोधात असलेले भाजपाने आंदोलन करून सर्व विषयाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याची अपेक्षा आहे.
