नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | भारतात येणाऱ्या परदेशी नागरिकांच्या स्थलांतर प्रक्रियेला अधिक सुलभ करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने मंगळवारी लोकसभेत इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल-२०२५ सादर केले. या विधेयकामुळे भारतात प्रवेश आणि वास्तव्यासाठी परदेशी नागरिकांसाठी नवीन नियम लागू होणार आहेत.
परदेशी व्यक्तीला बेकायदेशीररित्या भारतात आणल्यास, त्याला ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा २ ते ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. योग्य पासपोर्ट आणि व्हिसाशिवाय भारतात प्रवेश केल्यास ५ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड होईल. बनावट पासपोर्ट किंवा व्हिसाचा वापर केल्यास ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १ ते १० लाख रुपये दंड लागू शकतो. भारतात आलेल्या परदेशी नागरिकांना आगमनानंतर नोंदणी करणे बंधनकारक असेल.
शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये किंवा खाजगी निवासस्थान मालकांनी परदेशी नागरिकांची माहिती सरकारकडे नोंदवावी लागेल.परदेशी नागरिकांनी भारतात वास्तव्यादरम्यान कुठल्याही बदलाची माहिती संबंधित नोंदणी अधिकाऱ्यांना द्यावी लागेल. भारताच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करणाऱ्या परदेशी नागरिकांना भारतात प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो. संरक्षित क्षेत्रांमध्ये जाण्यासाठी विशेष परवानगी आवश्यक असेल.
विरोधकांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शवला. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार सौगत रॉय यांनी म्हटले की, “हा कायदा आंतरराष्ट्रीय प्रतिभेला भारतात येण्यापासून रोखू शकतो.”काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी याला असंवैधानिक ठरवत सरकारच्या विचारसरणीशी असहमत असलेल्या लोकांना भारतात प्रवेश नाकारण्यासाठी याचा गैरवापर होऊ शकतो, असे सांगितले.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय म्हणाले की, “देशाची प्रगती, सार्वभौमत्व आणि शांतता हे आमचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. आम्ही हे विधेयक कोणालाही रोखण्यासाठी नाही, तर परदेशी नागरिकांनी भारताच्या कायद्यांचे पालन करावे याची खात्री करण्यासाठी आणले आहे.” केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, १ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीत ९८.४० लाखांहून अधिक परदेशी पर्यटकांनी भारताला भेट दिली. भारत प्रत्यक्ष व्हिसा आणि ई-व्हिसा दोन्ही सुविधा पुरवतो.नवीन कायद्यामुळे भारतात स्थलांतर अधिक नियोजित आणि सुरक्षित होईल, मात्र त्याच्या अंमलबजावणीवर व्यापक चर्चा अपेक्षित आहे.
