जळगाव संदीप होले । ओबीसी समाजाची जात निहाय जणगणना करून जनसंख्येनुसार आरक्षणाचा कायदा करून ओबीसी बांधवांना न्याय मिळवून द्यावा या मागणीसाठी आज महाराष्ट्र प्रांतीक तेली समाज महासभेच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गेल्या अनेक दिवसांपासूनचे असलेले ओबीसीचे राजकीय आरक्षण सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशाने रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे ओबीसी समाज बांधवांचे राजकीय जीवन उद्ध्वस्त झाले आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाला न्याय मिळण्यासाठी खालील मागण्या त्वरीत मंजूर कराव्यात. राज्य व केंद्र शासनाने उचित आयोग अथवा उचित पावे उचलून एक महिन्याच्या आत ओबीसी समाजाची जनजणना करावी. ओबीस जणगणनेनुसार आरक्षणाचा कायदा राज्य व केंद्र सरकारने त्वरीत मंजूर करावा. तेली समाजासाठी मागासवर्गीयांना मिळणाऱ्या सवलती लागू कराव्यात. एकाच्या महिन्याच्या आत उचित निर्णय घेवून कार्यवाही करावी. अन्यथा तेली समाज सर्व ओबीसी समाजाला बरोबर घेत “न्याय द्या अन्यथा खूर्ची खाली करा” हे आंदोलन रस्त्यावर उतरून केल्याशिवय राहणार नाही असा इशारा दिला आहे.
या निवेदनावर महाराष्ट्र प्रांतीक तेली समाज महासभेचे महासचिव दत्तात्रय चौधरी, महिला जिल्हाध्यक्षा निर्मला चौधरी, के.डी.चौधरी, ॲड वसंतराव भोलाणे, दशरथ चौधरी, देवकांत चौधरी, संजय चौधरी, संगिता पाटील यांच्यासह ओबीसी समाजाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
