बुलढाणा लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या विद्युत पुरवठा संहिता-२०२१ च्या विनियम १३.१ नुसार वीजग्राहकांकडून सुरक्षा ठेव आकारली जाते. या सुरक्षा ठेवीची दरवर्षी पुनर्गणना होते. आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर, मागील एका वर्षातील ग्राहकांच्या वीज वापराच्या सरासरीनुसार आणि विनियम १३.११ नुसार ग्राहकांनी भरलेल्या सुरक्षा ठेव रकमेवर रिझर्व्ह बँकेच्या प्रचलित दरानुसार (सध्या ६ टक्के) व्याज वीज बिलामध्ये समायोजित करून ग्राहकांना परत केले जाते.
लघुदाब वीजग्राहकांना ही अतिरिक्त सुरक्षा ठेव रक्कम घरबसल्या भरण्याची सोय महावितरणच्या www.mahadiscom.in या वेबसाइटवर आणि महावितरणच्या मोबाईल ॲपवर उपलब्ध आहे. त्यामुळे वीजग्राहकांनी अतिरिक्त सुरक्षा ठेवीच्या बिलाची रक्कम भरून सहकार्य करावे, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.
ग्राहकांच्या सरासरी वीज वापराच्या आधारावर अतिरिक्त सुरक्षा ठेवीची रक्कम निश्चित केली जाते. ज्या ग्राहकांचे मासिक बिल आहे, त्यांच्याकडून सरासरी मासिक बिलाच्या दुप्पट आणि ज्यांचे त्रैमासिक बिल आहे, त्यांच्याकडून सरासरी त्रैमासिक बिलाच्या दीडपट सुरक्षा ठेव घेण्याची तरतूद आयोगाने केली आहे. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या ग्राहकाचा वार्षिक वीज वापर ६००० रुपये असेल, तर त्याला सरासरीनुसार दोन महिन्यांचे बिल म्हणजेच १००० रुपये सुरक्षा ठेव म्हणून महावितरणकडे भरणे बंधनकारक आहे. पुढील आर्थिक वर्षात जर या ग्राहकाचा वार्षिक वीज वापर ७२०० रुपये झाला, तर सूत्रानुसार आणि सरासरीप्रमाणे सुरक्षा ठेवीची रक्कम १२०० रुपये होईल. अशा स्थितीत, ग्राहकाचे पूर्वी जमा असलेले १००० रुपये वजा करून त्याला फक्त २०० रुपये अतिरिक्त भरावे लागतील. या अतिरिक्त सुरक्षा ठेव रकमेच्या भरण्यासाठी ग्राहकाला नियमित वीज बिलाव्यतिरिक्त स्वतंत्र बिल दिले जाते.
महावितरणकडे जमा असलेली सुरक्षा ठेव ही ग्राहकांचीच रक्कम असून, वीज पुरवठा कायमस्वरूपी बंद करतेवेळी ती व्याजासह परत केली जाते. ग्राहकांकडून घेण्यात येणारी सुरक्षा ठेव ही प्रत्यक्षात त्यांच्याच हितासाठी वापरली जाते. ग्राहकांना मिळणारे वीज बिल हे त्यांनी मागील महिन्यात वापरलेल्या विजेचे देयक असते. म्हणजेच, आधी वीज वापर आणि त्यानंतर बिल, असा हा क्रम असतो. वीज बिल मिळाल्यानंतर ग्राहक साधारणतः १८ ते २१ दिवसांच्या आत ते भरतात. याचा अर्थ, वितरित केलेल्या विजेचे पैसे महावितरणला सुमारे दीड महिन्यानंतर मिळतात. अशा परिस्थितीत, वीज वितरण कंपनीचे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी वीज कायदा २००३ च्या कलम ४१ च्या उपकलम (५) व उपकलम (१) अन्वये सर्व वर्गवारीतील वीज ग्राहकांना वितरण कंपनीकडे सुरक्षा ठेव जमा करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी आर्थिक वर्षातील दोन महिन्यांच्या सरासरी वीज बिलाइतकी रक्कम सुरक्षा ठेव म्हणून वितरण कंपनीकडे जमा करावी, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.
