नवी दिल्ली, लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज वृत्तसेवा – सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगाला ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुक अधिसूचना जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मध्य प्रदेश सरकारची ओबीसी आरक्षण संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुक पार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेश सरकारने ओबीसी आरक्षणामुळे प्रलंबित असलेल्या निवडणुकांसाठी ट्रिपल टेस्ट पैकी दोन टेस्ट पूर्ण केल्या. परंतु इम्पिरीकल डाटा शिवाय तिसरी टेस्ट पूर्ण होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मध्य प्रदेश सरकारच्या ओबीसी आरक्षण संदर्भात इम्पिरीकल डाटाशिवाय तिसरी टेस्ट पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यामुळे सर्व जागावर ओबीसी उमेदवार देऊ शकतात. तसेच भारतीय संविधानानुसार दर पाच वर्षात निवडणूक झाल्या पाहिजेत. त्यानुसार निवडणुका प्रलंबित ठेवता येणे शक्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश देत दोन आठवड्यात मतदानाची माहिती देण्याचे निर्देश मध्य प्रदेश सरकारला दिले आहेत.
महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्य प्रदेशात देखील ओबीसी आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका १ वर्षापासून लांबणीवर पडल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला दिलेल्या आजच्या निर्णयामुळे महाराष्ट सरकार देखील काय भूमिका घेणार याकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.
निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या डाटाचा वापर मध्य प्रदेश सरकारने केला आहे. तसा वापर करता येईल का? याचा विचार आयोगाने करावा अशी मागणी आयोगाकडे केली आहे. मध्य प्रदेशचा तोच पॅटर्न महाराष्ट्रात येऊ शकतो असे संकेत मविआ सरकारमधील राष्ट्रवादीचे मंत्री ना. छगन भुजबळ यांनी दिले होते. असे असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महाविकास आघाडी सरकार काय निर्णय घेते याकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.
