नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्याविरोधात आलेल्या तक्रारींना ‘क्लीनचीट’ देण्यास विरोध करणाऱ्या निवडणूक आयुक्तांची आता उर्जा खात्यातील कार्यकाळात त्यांनी पदाचा गैरवापर केला होता का? याबाबत चौकशी होणार आहे. याबाबत तपास करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने ११ सरकारी कंपन्यांना दिले आहेत.
निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्याविरोधात आलेल्या तक्रारींवर क्लीन चीट देण्यास विरोध केला होता. आता केंद्र सरकारने निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी त्यांच्या उर्जा खात्यातील २००९ ते २०१३ या कार्यकाळात आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचे आढळले होते का? याचा तपास तपासण्याचा आदेश १ सरकारी कंपन्यांना दिला आहे. केंद्र सरकारने २९ ऑगस्ट रोजी यासंदर्भातील एक गोपनीय पत्र पाठवले आहे. ऊर्जा सचिवांच्या मान्यतेनंतर सरकारी कंपन्यांच्या सर्व मुख्य दक्षता अधिकाऱ्यांना हे पत्र पाठवण्यात आले आहे. ज्येष्ठ आयएएस अधिकारी अशोक लवासा यांनी २००९ ते २०१३ या आपल्या कार्यकाळादरम्यान आपल्या पदाचा गैरवापर केला आहे. तसेच त्यांनी काही सहयोगी कंपन्यांना फायदा पोहोचवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप पाठवण्यात आलेल्या पत्रात केला आहे. या पत्रासोबत ऊर्जा मंत्रालयाने १४ कंपन्यांची एक यादीही सादर केली आहे. या कंपन्या ऊर्जा आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित आहेत. त्या कंपन्यांमध्ये अशोक लवासा यांच्या पत्नी नोवेल लवासा या संचालक पदावर कार्यरत होत्या. सध्या माझ्याकडे यासंदर्भात बोलण्यासाठी काहीही नसून याबद्दल आपल्याला कोणतीही माहिती नसल्याचे लवासा यांनी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितले आहे.
