जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । एरंडोल येथील सिटी सर्व्हे क्रमांक ११०० संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय आणि महाराष्ट्र वक्फ ट्रिब्युनलमध्ये प्रकरण प्रलंबित असताना, सरकारी अभिलेखात ‘पांडववाडा’ असा उल्लेख नोंदविण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या निर्देशांवर जळगाव एकता संघटना (तंजिम) यांनी आक्षेप घेतला आहे. १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीनंतर देण्यात आलेल्या निर्देशांची कायदेशीर तपासणी करून संबंधित प्रशासकीय कार्यवाही स्थगित ठेवावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. यासंदर्भात संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांना दहा प्रमुख मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, सिटी सर्व्हे क्रमांक ११०० संदर्भातील प्रकरण न्यायालयीन स्तरावर प्रलंबित असताना सरकारी अभिलेखात करण्यात येणाऱ्या कोणत्याही नोंदीचा मालकी हक्क, ताबा, वापर, धार्मिक स्वरूप किंवा अन्य कायदेशीर अधिकारांवर संभाव्य परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे अशा नोंदी करण्यापूर्वी संबंधित न्यायालयीन आदेश, प्रलंबित दावे आणि लागू कायदेशीर तरतुदींचा सखोल विचार करणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे. एकता तंजिमने पहिल्या मागणीत ‘पांडववाडा’ असा उल्लेख नोंदविण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यासह त्यासंदर्भातील पुढील प्रशासकीय कार्यवाही तातडीने थांबविण्याची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १९ एप्रिल २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशाचा सिटी सर्व्हे क्रमांक ११०० आणि संबंधित प्रशासकीय प्रक्रियेवर नेमका काय परिणाम होतो, हे स्पष्टपणे नोंदवावे. त्या आदेशाचा कायदेशीर अर्थ तपासल्यानंतरच पुढील कार्यवाही करावी, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र वक्फ ट्रिब्युनल, औरंगाबाद येथे प्रलंबित असलेल्या वक्फ दावा क्रमांक ४१/२०१२ तसेच त्यातील अंतरिम आदेशांचा विचार न करता कोणतीही प्रशासकीय नोंद किंवा निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. संबंधित प्रकरणातील सर्व पक्षकारांना प्रस्तावित कार्यवाहीची माहिती, संबंधित कागदपत्रे आणि पुरावे उपलब्ध करून द्यावेत. तसेच त्यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी प्रभावी सुनावणीची संधी द्यावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे. सरकारी अभिलेखात ‘पांडववाडा’ असा उल्लेख नोंदविल्याने मालकी, ताबा, वापर, धार्मिक स्वरूप, ऐतिहासिक ओळख किंवा अन्य कायदेशीर अधिकारांवर काही परिणाम होणार आहे का, हे स्पष्ट करण्यात यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. यासाठी सक्षम कायदेशीर प्राधिकरणाचा लेखी अभिप्राय घ्यावा, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
१९ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीची इतिवृत्त प्रत, उपस्थित अधिकाऱ्यांची नावे, बैठकीत देण्यात आलेले निर्देश, संबंधित फाइल नोटिंग, पत्रव्यवहार आणि तयार करण्यात आलेल्या प्रस्तावाच्या प्रती लागू नियमांनुसार उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे. न्यायालय किंवा न्यायाधिकरणासमोर मूळ वाद प्रलंबित असताना प्रशासकीय अभिलेखातील नोंदींच्या माध्यमातून त्या वादावर अप्रत्यक्षपणे आधीच निर्णय झाल्याचा परिणाम निर्माण होऊ नये, याची खबरदारी घेण्याची आवश्यकता संघटनेने व्यक्त केली आहे.
संघटनेने संविधानाच्या अनुच्छेद १४४ चा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांना पूर्ण प्रभाव देण्यात यावा आणि त्यांच्याशी विसंगत ठरणारी कोणतीही प्रशासकीय कार्यवाही होणार नाही, याची खात्री करावी, अशी मागणी केली आहे. ‘पांडववाडा’ उल्लेखाच्या प्रस्तावावर पुढे जाण्यापूर्वी सक्षम कायदेशीर प्राधिकरणाकडून लेखी अभिप्राय घेणे आवश्यक असल्याचेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून पुढील कार्यवाही झाल्यास संघटना आणि संबंधित पक्षकार उपलब्ध घटनात्मक व कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करतील, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. या प्रकरणात महसूलमंत्र्यांच्या निर्देशांवरून थेट न्यायालयाचा अवमान झाल्याचा अंतिम निष्कर्ष काढणे हा संघटनेचा उद्देश नसल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, संबंधित निर्देशांमुळे प्रलंबित न्यायालयीन कार्यवाहीशी विसंगती निर्माण होण्याची किंवा तिच्यावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचा संघटनेचा दावा आहे. त्यामुळे या निर्देशांची तातडीने कायदेशीर तपासणी करून त्यांचा पुनर्विचार करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
एकता तंजिमचे फारूक शेख यांनी या विषयावर भूमिका मांडताना न्यायालयीन वादाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत सरकारी अभिलेखात अशी कोणतीही नोंद करू नये, जी संबंधित वादाच्या निकालावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष परिणाम करू शकते, असे सांगितले. न्यायालयीन आदेशांचा आदर राखून प्रशासनाने संविधान आणि कायद्याच्या चौकटीतच कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी नमूद केले. दहा मागण्यांचे हे निवेदन जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांना सादर करण्यापूर्वी फारूक शेख यांनी त्यांच्याशी संबंधित कागदपत्रांच्या आधारे चर्चा केल्याचे संघटनेच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. या चर्चेदरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ठोस उत्तर मिळाले नसल्याचा दावा करण्यात आला. त्यानंतर हाफिज रहीम पटेल आणि फारूक शेख यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सुपूर्द केले. यावेळी हाफिज रहीम पटेल, फारूक शेख, अनीस शाह, अन्वर सिकलगार, मजहर पठाण, मतीन पटेल, रजाक पटेल, सलीम इनामदार, दानियल शेख, साहिल शेख, अॅड. जफर मिर्झा, अॅड. आवेश शेख, अॅड. आमिर शेख, जावेद शेख, सलमान मोहम्मद, गुफरान मौलाना, वसीम शेख, अमीन शेख, शेख साहिल आणि अबूबकर खान उपस्थित होते.
