मुंबई प्रतिनिधी । भोसरी येथील भूखंड प्रकरणी माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर पुढील सुनावणीपर्यंत त्यांना अटक करण्यात येणार नसल्याची माहिती आज ईडीने उच्च न्यायालयात दिली. आता यावरील सुनावणी २८ जानेवारी रोजी होणार आहे.
याबाबत वृत्त असे की, भोसरी येथील भूखंडाच्या गैरव्यवहार प्रकरणी माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी हा गुन्हा रद्द करावा या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. खडसे यांच्या विरोधात ईडीनी ईसीआयआर दाखल केला असून हा रद्द करण्याची मागणी यामध्ये करण्यात आलेली आहे.
आज झालेल्या सुनावणीत ईडीतर्फे अ‍ॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी युक्तीवाद केला. ईडीने दाखल केलेला ईसीआयआर हा हा चौकशीचा भाग आहे. हा काही गुन्हा नाही. ईडीला चौकशीला बोलवायचा अधिकार आहे. समन्स पाठवलं म्हणजे तो व्यक्ती आरोपी आहे असं होतं नाही. असा युक्तिवाद अनिल सिंग यांनी केला. यावेळी ईडीकडून पुढील सुनावणीपर्यंत खडसेंना अटक न करण्याची माहिती कोर्टाला देण्यात आल्याने खडसे यांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे.
एकनाथराव खडसे यांचे वकील आबाद पोंडा यांनी युक्तिवाद करतांना कस्टम, फेमा जसा कायदा आहे तसाच मनी लॉन्ड्रिंग हा सुद्धा कायदा आहे. या कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीला बोलावता येत. समन्स पाठवलं म्हणून तो आरोपी होत नाही हेही खरं आहे. पण एखादा व्यक्ती तपासात सहकार्य करत नाही, या मुद्यावर ईडी एखाद्याला अटक करू शकते. तशी कायद्यात तरतूद आहे. याच मुळे आम्ही ईसीआयआर रद्द करण्याची मागणी केली आहे, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. पोंडा यांनी केला.
दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद बराच वेळ चालला. परिणामी कामकाजाची वेळ संपल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. यावर आता २८ जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.
