मुंबई प्रतिनिधी । सध्या गाजत असलेल्या झोटींग समितीच्या अहवालात माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला असून यामुळे त्यांच्या अडचणीत वाढ होणार असल्याचा दावा एका वृत्तवाहिनीने केल्याने खळबळ उडाली आहे.
टिव्ही नाईन या वृत्तवाहिनीने आज झोटींग समितीबाबत केलेला गौप्यस्फोट चर्चेचा विषय ठरला आहे. या संदर्भात संबंधीत वाहिनीने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे की, झोटींग समितीचा अहवाल हा गायब झाल्याच्या वृत्ताने खळबळ उडाली होती. यानंतर काल हा रिपोर्ट सापडल्याची माहिती समोर आली आहे. यात नेमके काय आहे ? हे समोर आले नसले तरी सूत्रांच्या माहितीनुसार यात तत्कालीन मंत्री एकनाथराव खडसे यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आलेला आहे.
या वृत्तात म्हटले आहे की, भोसरी एमआयडीसीतल्या जमीन खरेदी प्रकरणात खडसेंना क्लीन चीट नव्हती, खडसेंनी गोपनियतेच्या शपथेचा भंग केला, मंत्रिपदाचा वापर करुन पत्नी आणि जावयाला फायदा होईल असे निर्णय घेतले, असे निष्कर्ष झोटिंग समितीने काढले आहेत. सध्या याच प्रकरणात खडसे, त्यांच्या पत्नी आणि जावई गोत्यात आले असतांना हा रिपोर्ट समोर आल्यास त्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, टिव्ही नाईनच्या दाव्यानुसार झोटींग समितीने आपल्या चौकशी अहवालात म्हटले आहे की, वैयक्तिक उद्देशासाठी सत्तेचा गैरवापर केल्यास त्याला कायदेशीर मान्यता देता येत नाही. या बाबीचा विचार करता खडसेंनी त्यांच्या स्वत:च्या किंवा पत्नी आणि जावयाच्या फायद्यासाठी पदाचा गैरवापर केलल्याचे दिसून येत आहे. एमआयडीसीच्या जमिनी संदर्भात माहितीचा वापर करुन, खडसेंनी गोपनियतेच्या शपथेचा भंग केला असून जमिनीच्या मूळ मालकाला भरपाई देण्याऐवजी, पत्नी आणि जावयाला फायदा करुन दिला असल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे.
एकनाथराव खडसे यांनी पत्नी आणि जावयाच्या नावावर जमीन करुन देताना आचारसंहितेचा भंग केला असल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे. त्यांचा निर्णय राज्य सरकारसाठी अवमानकारक होता. खरं तर एकनाथराव खडसे यांना या जमीन व्यवहाराची पूर्ण माहिती असूनही त्यांनी निर्दोष असल्याची खोटी भूमिका घेतली. एमआयडीसीच्या कायद्यानुसार महसूलमंत्र्यांची या सर्व व्यवहारात कोणतीही भूमिका नसते. तथापि, महसूलमंत्री असतांना अधिकार नसताना खडसेंनी १२ एप्रिल २०१६ रोजी जमीन व्यवहाराबाबत एमआयडीसीच्या अधिकार्यांची बैठक घेतली. खरं तर महसूल मंत्री म्हणून एकनाथ खडसे हे सर्व शासकीय जमिनीचे संरक्षक होते, पण पत्नी आणि जावयाच्या नावावर त्यांनी जमीन करुन विश्वासाचं उल्लंघन केलं. याचमुळे जमीन व्यवहारातील खडसेंची भूमिका ही त्यांना मंत्रिपदावर राहण्यास परावृत्त करते असे झोटींग समितीने नमूद केल्याचा दावा टिव्ही नाईनच्या वृत्तात करण्यात आला आहे.
एकनाथराव खडसे यांनी आधी अनेकदा झोटींग समितीचा अहवाल हा विधीमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. गत विधानसभेच्या शेवटच्या दिवशी त्यांनी अतिशय भावविवश होऊन याबाबत भाषण केले होते. झोटींग समितीचा अहवाल सादर न करण्यात आल्याबद्दल त्यांनी नेहमीच खंत व्यक्त केली होती. तसेच या अहवालात आपल्याला क्लीन चीट देण्यात आल्याचा दावा देखील त्यांनी केला होता. यानंतर झोटींग समितचा अहवाल गायब होणे आणि नंतर तो मिळणे या बाबींनी खळबळ उडालेली आहे. यातच आता टिव्ही नाईनच्या दाव्यानुसार जर या अहवालात खडसेंवर ठपका असेल तर ही बाब त्यांच्या अडचणीत वाढ करणारी ठरू शकते.