मुक्ताईनगर-पंकज कपले (एक्सक्लुझीव्ह स्पेशल रिपोर्ट ) | आमदार एकनाथराव खडसे आणि त्यांच्या कुटुंबियांना येथील तहसीलदारांनी तब्बल १३७ कोटी रूपयांच्या दंडाची नोटीस ठोठावली आहे. ही नोटीस नेमकी कशी व कशासाठी बजावण्यात आलेली आहे ? याचा अर्थ काय ? तसेच यात पुढे काय होणार ? याबाबतचा लाईव्ह ट्रेंडस न्यूजचा हा स्पेशल एक्सक्लुझीव्ह रिपोर्ट !
मुक्ताईनगर मतदारसंघात आ. एकनाथराव खडसे आणि आ. चंद्रकांत पाटील यांच्यातील विळ्या-भोपळ्याचे नाते सर्व जगाला माहित आहे. नाथाभाऊंच्या मुक्ताईनगरातील वर्चस्वाला टक्कर देण्यासाठी २०१४ साली शिवसेनेतर्फे चंद्रकांत पाटील समोर आले. या निवडणुकीत त्यांना अपयश आले असले तरी २०१९च्या निवडणुकीत मात्र त्यांनी खडसेंच्या कन्येला पराभूत करून याचे उट्टे तर काढलेच, पण मुक्ताईनगर मतदारसंघातील खडसे यांचे तीन दशकांचे साम्राज्स समाप्त केले. तेव्हापासून दोन्ही गट एकमेकांवर सातत्याने आरोप-प्रत्यारोप करत असतात. आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी काही महिन्यांपूर्वी असाच एक आरोप करून खळबळ उडवून दिली होती.
गेल्या डिसेंबर महिन्यात झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत मुक्ताईनगर तालुक्यातल्या सातोड शिवारातील ३३ हेक्टर ४१ आर जमीनीतून करण्यात आलेल्या उत्खननाचा मुद्दा उपस्थित केला. यात खडसेंनी मोठा घोटाळा केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. ते म्हणाले की, मंदाताई खडसे यांच्या नावाने सातोड शिवारात ३३ हेक्टर ४१ आर जमीनीची खरेदी करण्यात आली. या जमीनीला शालेय कारणासाठी बिनशेती परवाना म्हणजेच एन.ए. प्रदान करण्यात आली. २०१९ मध्ये आधीच एनए झालेल्या शेतीला पुन्हा कृषक करण्यासाठी अर्ज सादर करण्यात आला. आणि काही दिवसांमध्येच प्रांताधिकार्‍यांनी याला तात्काळ शेतीसाठी परवानगी दिली. यानंतर याच ठिकाणावरून अवैध गौणखनिज उत्खनन करण्यात आले. खरं तर येथे १० हजार ब्रासच्या उत्खननाची परवानगी होती. मात्र येथून लाखो ब्रास मुरूमासह अन्य गौणखनिजाचे उत्खनन करण्यात आले. या माध्यमातून येथून तब्बल ४०० कोटी रूपयांचा घोळ झाल्याचा सनसनाटी आरोप आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत केला. या प्रकरणाची दखल घेत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी एसआयटीच्या माध्यमातून चौकशी करण्याचे आश्‍वासन दिले.
यानुसार एसआयटीने संबंधीत उत्खनन प्रकरणी सखोल तपासणी केली. याचा अहवाल महसूल खात्याला सादर करण्यात आला. या अहवालावरून मुक्ताईनगरच्या तहसीलदारांनी खडसे कुटुंबाला तब्बल १३७ कोटी रूपयांचा दंड ठोठावण्याबाबत नोटीस जारी केली आहे.
काय आहे नोटीशीत ?
या नोटीशीत तहसीलदारांनी म्हटले आहे की, मुक्ताईनगर तालुक्यातील सातोड शिवारातल्या गट क्रमांक २२५/२/३; २२५/२/२; २२५/२/१ आणि २२५/१/ १ या गटांमधून अतिरिक्त परवानगी न घेता ११८२०२.१५८ ब्रास मुरूम आणि काळा दगड याचे उत्खनन करण्यात आले असल्याची बाब विभागीय आयुक्त नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखालील एसआयटीला आढळून आले आहे. याबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकारी जळगाव यांना सादर करण्यात आला होता. त्यांनी याबाबत परिगणना करून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६च्या तरतुदीनुसार संबंधीत मालकांकडून दंडात्मक वसुलीचे निर्देश दिले आहेत. याअनुषंगाने जमीन महसूल अधिनियम १९६६च्या कलम ४८ (७); महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब दिनांक १२ जानेवारी २०१८ व संदर्भीय क्रमांक ३, ४ आणि ५ च्या तरतुदीनुसार खालीलप्रमाणे दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येत आहे.
असा झाला दंड
या खाली सदर नोटीशीमध्ये गट, यातून करण्यात आलेले उत्खनन, याचे बाजारमूल्य, यावर पाच पटीने लावण्यात आलेला दंड आणि एकूण दंड अशा विभागांमध्ये दंडाची रक्कम नमूद केली आहे. यानुसार, सातोड शिवारातील गट क्रमांक २२५/१/२; २२३/२/१; २२५/२/१/; २२५/२/२; २२५/२/२ आणि २२५/२/३ या एकूण सहा गटांमधून मुरूम आणि काळा दगड यांचे अतिरिक्त उत्खनन करण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. यामुळे महसूल प्रशासनाने या गटांच्या मालकांना एकूण १३७ कोटी, १४ लक्ष, ८१ हजार ८८३ रूपयांचा दंड ठोठावला आहे. यासोबत ७० लक्ष, ९२ हजार, १२९ रूपयांची रक्कम ही जळगाव जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानमध्ये जमा करण्याचे देखील नमूद करण्यात आलेले आहे.
आता उरले दोन दिवस !
सदर नोटीस ही गट क्रमांक २२५ च्या मालक मंदाकिनी खडसे यांच्यासह इतर उतारे नावावर असणारे आमदार एकनाथराव खडसे, खासदार रक्षाताई खडसे आणि राष्ट्रवादीच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी बजावण्यात आलेली आहे. मुक्ताईनगरच्या तहसीलदारांनी ही नोटीस ६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी बजावली असून १५ दिवसांच्या आत अर्थात २१ ऑक्टोबर पर्यंत जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. म्हणजेच दोन दिवसात खडसे कुटुंबाला ही रक्कम सरकारकडे जमा करण्याचे निर्देश मुक्ताईनगरच्या तहसीलदारांनी जारी केले आहेत. यात नेमक्या काय घडामोडी होणार ? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पुढे काय होणार ?
दरम्यान, महसूल प्रशासनाने खडसे कुटुंबाला बजावलेल्या नोटीशीमुळे जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यातील राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडालेली आहे. एसआयटीच्या चौकशी अहवालाच्या अनुषंगाने ही नोटीस बजावण्यात आलेली आहे. यानुसार, दोन दिवसात दंडाची रक्कम भरणे बंधनकारक आहे. तथापि, या संदर्भात खडसे कुटुंब हे न्यायालयात जाऊन या प्रक्रियेवर स्थगिती मिळवत दंडाच्या रकमेबाबत दाद मागण्याची शक्यता देखील आहे. अर्थातच, यामुळे खडसे कुटुंबाला या कारवाईबाबत वेळ देखील मिळू शकतो. तर न्यायालयीन कारवाईत दंडाची रक्कम देखील काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. अर्थात, या सर्व जर-तरच्या बाबी आहेत. आजचा विचार केला असता एकाच कुटुंबाला गौण खनिजाच्या उत्खननात तब्बल १३७ कोटींच्या दंडाची नोटीस ही नक्कीच खळबळजनक बाब होय यात शंकाच नाही.
