


बोदवड-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । बोदवड तालुक्यात दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकरी, शेतमजूर आणि सर्वसामान्य नागरिकांसमोर मोठे आर्थिक व सामाजिक संकट उभे राहिले आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार)चे बोदवड तालुकाध्यक्ष आबा पाटील यांनी शेतकरी, शेतमजूर तसेच महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने तहसीलदार, बोदवड यांच्याकडे विविध तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी करणारे निवेदन सादर केले.
निवेदनात म्हटले आहे की, जूनपासून पावसाळ्याला सुरुवात होऊनही तालुक्यातील अनेक भागांत अपेक्षित पाऊस झालेला नाही. परिणामी मका, कापूस, सोयाबीन, उडीद, मूग यांसह विविध पिकांवर मोठा परिणाम झाला असून पिकांची वाढ खुंटली आहे. पावसाअभावी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याची शक्यता असून शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने केवळ कागदी उपाययोजना न करता प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या उपाययोजना तातडीने राबवाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आबा पाटील यांनी सरसकट आणि विनाअट प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला ५० हजार रुपयांची तातडीची आर्थिक मदत देण्यात यावी, तसेच कर्जमाफी करून शेतकऱ्यांचा ७/१२ उतारा कोरा करण्यात यावा, अशी प्रमुख मागणी केली आहे. फळबागायतदारांची पिके वाचविण्यासाठी तातडीने मल्चिंग पेपरसह आवश्यक अनुदान उपलब्ध करून द्यावे, अशीही मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
तालुक्यात मागेल त्याला १०० टक्के अनुदानावर शेततळे उपलब्ध करून देण्यात यावेत, जेणेकरून भविष्यातील पाणीटंचाई आणि सिंचनाचा प्रश्न काही प्रमाणात दूर करता येईल, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळेल अशा पद्धतीने एक रुपयात पीक विमा योजना पुन्हा प्रभावीपणे अंमलात आणावी आणि त्यातील अटी व शर्ती शेतकऱ्यांसाठी सुलभ कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
‘ई-पीक पाहणी’ आणि पीक नोंदणीच्या कारभारातील अनियमितता तातडीने दूर करून शेतकऱ्यांना सहजपणे पीक नोंद करता येईल, अशी सुलभ यंत्रणा उभारावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. दुष्काळी परिस्थितीचा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ नये यासाठी तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना, विशेषतः आरोग्य, अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान तसेच उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संपूर्ण फीमाफी देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दुष्काळाच्या काळात प्रत्येकाच्या हाताला काम मिळावे यासाठी प्रत्येक गावात जलसंधारण, शेतरस्ते आणि अन्य आवश्यक कामे रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मंजूर करून तातडीने सुरू करावीत, असे निवेदनात म्हटले आहे. यंदाचा खरीप हंगाम अडचणीत असून पुढील रब्बी हंगामावरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने शासनाच्या मदत व उपाययोजना पूर्ण वेळ सुरू ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
गावागावांत नागरिकांना पुरेसा व मुबलक पाणीपुरवठा करावा, पशुधनासाठी पाणी व चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करावी, तसेच चारा पिकांच्या लागवडीसाठी नियोजन करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. दुष्काळाच्या काळात दिव्यांग, निराधार, वृद्धापकाळ, लाडकी बहीण, पीएम किसान आदी योजनांमधून मिळणारे शासकीय मानधन व आर्थिक लाभ लाभार्थ्यांना नियमित आणि सुरळीत मिळतील, याची प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, असेही निवेदनात नमूद आहे.
सर्वसामान्य गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रेशनकार्डधारकांना देण्यात आलेल्या चुकीच्या ईडी नोटिसा रद्द करून त्यांचे रेशनकार्ड पूर्ववत सुरू ठेवावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच जिल्ह्यात पशुधनावर पुन्हा ‘लंपी’ आजाराचा प्रादुर्भाव झाल्याने बोदवड तालुक्यात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, लसीकरण आणि पशुधनाच्या संरक्षणासाठी आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
तालुक्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती लक्षात घेता अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त तैनात करून आवश्यक ती कठोर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणीही निवेदनाच्या शेवटी करण्यात आली आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि नागरिकांना शासनाच्या मदतीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळावा यासाठी प्रशासनाने या मागण्यांची तातडीने दखल घ्यावी, अशी भूमिका आबा पाटील यांनी मांडली आहे.



