यावल प्रतिनिधी । तालुक्यातील मनवेल येथील आश्नमशाळेच्या आदिवासी प्रकल्पस्तरीय समितीचे अध्यक्ष डॉ.चंद्रकांत बारेला यांनी नुकतीच येथील कै.सदाजी नाना माध्यमिक अनुदानित आश्रमशाळेला सप्राईज व्हिजीट देऊन पाहणी केली आहे.
या आश्रमशाळेतील व अनेक त्रुटी, गैरव्यवस्थापन,निदर्शनास आल्याने डॉ.बारेला यांनी शिक्षक, अधीक्षक, कर्मचारी यांची झाडाझडती घेत संस्थेच्या कारभाराबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शाळा बंद करा, आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करू नका, शासनाचा पैसा घशात घालू नका, या विद्यार्थ्यांना आम्ही इतरत्र शिकायला पाठवू. मात्र अशा चुकीच्या आणि फक्त शासकीय अनुदान लाटण्यासाठी विद्यार्थी वर्गाचा वापर करू नका. अशा दर्जाहीन शिक्षण संस्थांना मी पाठीशी घालणार नाही. या शाळा लवकरात लवकर बंद कशा करता येतील, हा माझा प्रयत्न असेल असा सूचक इशारा दिला.
डॉ. चंद्रकांत बारेला यांची नुकतीच आदिवासी प्रकल्प समितीच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर त्यांनी आपल्या पहिल्याच भेटीत आदिवासी अनुदानित आश्रम शाळांचा पाहणी करण्याचा दौरा लावला आहे. त्यात त्यांनी यावल तालुक्यातील मनवेल येथील आश्रम शाळेबाबत अनेक गंभीर तक्रारी पालकांनी डॉ. बारेला यांच्या कडे केल्या होत्या. शाळेतून मुले रात्रीच्या वेळी घरी निघून येतात. शिक्षक शाळेवर हजर नसतात. त्याअनुषंगाने आज शाळेला अचानक भेट देण्यात आली. सकाळचा नाश्ता दुपारी तो ही अगदी निष्कृष्ट दर्ज्याचा ७० विद्यार्थ्यांना जेवण बटाट्याची भाजी, पोषण आहाराचा सुमार दर्जा, पाले भाज्या नाहीत, की केळी नाही. अंडी तर आदिवासी मुलांना शाळेत बघायलाही मिळत नाहीत. जेवणाचा मेन्यूबोर्ड नाही. अधीक्षकांना पोषण आहाराचे माणसी प्रमाण माहीत नाही. मग विद्यार्थ्यांचा बौद्धिक शारीरिक विकास होणार कसा ? त्यावर कहर म्हणावे की काय ४० टक्के शिक्षक कर्मचारी काही ना काही कारणास्तव गैरहजर, बंद कपाटात असलेली बंदीस्त प्रयोगशाळा, अदृश्य झालेले संगणक, शेरेबुकावर चेअरमन साहेबांचा असलेला ताबा असा सगळाच सावळा गोंधळ मनवेल येथील अनुदानित आश्रम शाळेत बघायला मिळाला.
डॉ. बारेला यांनी यावेळी स्वतः नाश्त्याचे पोहे खाऊन बघितले. मुला मुलींशी प्रत्येक वर्गावर जाऊन चर्चा केली. आलेला कटू अनुभव सायंकाळी प्रकल्प अधिकारी श्रीमती विनिता सोनवणे यांच्याकडे कथन करत तासभर या विषयावर विस्तृत चर्चा केली. मी अशा शाळांची मान्यता रद्द करण्याची मागणी,तसा प्रस्ताव थेट आदिवासी विकास विभागाकडे पाठवणार असून त्याचा पाठपुरावा सुद्धा करणार आहे. आदिवासी प्रकल्प कार्यालयातील जे कर्मचारी अधिकारी या संस्थाचालकांना ‘चिरीमिरी’ साठी पाठीशी घालत असतील त्यांच्या हातात कधी पावडर लागलेल्या नोटा ( ट्रॅप ) पडतील हे सांगता येणार नाही. असा गर्भित इशारा डॉ.बारेला यांनी यावेळी कर्मचारी वर्गास दिला.भेटी दरम्यान त्यांच्या सोबत अमोल राजपूत होते.
