मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा । लाडकी बहीण योजनेनंतर राज्य सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सरपंच आणि उपसरपंचांचं मानधन वाढवून ते सध्याच्या रकमेच्या दुप्पट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळं राज्य सरकारच्या तिजोरीवर ११६ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भातील प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. राज्याच्या ग्रामविकास खात्यानं मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकूण सहा प्रस्ताव मांडले होते. त्यात सरपंच, उपसरपंचांच्या मानधन वाढीचाही प्रस्ताव होता. इतर प्रस्तावांसोबत हा प्रस्तावही मान्य करण्यात आला.
राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंच व उपसरपंचांचं सध्याचे मानधन त्या-त्या ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आहे. त्यानुसार, ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या २००० पर्यंत आहे, त्या सरपंचाचं मानधन ३ हजार रुपयांवरून ६ हजार रुपये होणार आहे. तर, या ग्रामपंचायतींच्या उपसरंपचांचं मानधन १ हजार रुपयांवरून २ हजार रुपये होणार आहे. दोन हजार ते आठ हजारपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांचं मानधन ४ हजार रुपयावरून ८ हजार रुपये होणार आहे. तर, उपसरपंचांचं मानधन दीड हजार रुपयांवरून ३ हजार रुपये होईल.
ज्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या ८ हजारपेक्षा जास्त आहे, तेथील सरपंचांचं मानधन ५ हजार रुपयांवरून १० हजार रुपये तर, उपसरपंचांचं मानधन २ हजार रुपयांवरून ४ हजार रुपये होणार आहे. ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी या पदांचे एकत्रीकरण करण्यात येणार आहे. यापुढे ही दोन्ही पदे एकच असतील. संबंधित व्यक्ती ग्रामपंचायत अधिकारी म्हणून ओळखला जाईल. अनेक वर्षांपासूनची ही मागणी होती. राज्य मंत्रिमंडळानं अखेर ती मान्य केली आहे.
