Home राजकीय भाषा संचालनालयाची हिंदी परीक्षा अखेर रद्द !

भाषा संचालनालयाची हिंदी परीक्षा अखेर रद्द !


मुंबई-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । राज्याच्या भाषा संचालनालयामार्फत राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी 28 जून रोजी आयोजित करण्यात आलेली हिंदी भाषेची निम्न व उच्च श्रेणी परीक्षा अखेर रद्द करण्यात आली आहे. हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेल्या तीव्र वादाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला असून, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी याबाबत अधिकृत माहिती दिली.

राज्याच्या भाषा संचालनालयाने मुंबई, पुणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे ही परीक्षा आयोजित केली होती. मात्र, मराठी भाषिक अधिकाऱ्यांवर हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करत विविध संघटनांनी या परीक्षेला विरोध दर्शवला होता. मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार यांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, “मराठी राज्यात हिंदी परीक्षेची सक्ती का?” असा सवाल उपस्थित केला होता. त्यांनी ही परीक्षा तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली होती.

या पार्श्वभूमीवर उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी परीक्षा रद्द करण्याची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, 1976 च्या नियमावलीनुसार दरवर्षी ही परीक्षा घेतली जाते. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत या परीक्षेची आवश्यकता आहे का, याची सखोल पडताळणी केली जाणार आहे. यासाठी संबंधित विभागाच्या सचिवांशी चर्चा करण्यात आली असून, पुढील निर्णय त्यानुसार घेतला जाईल.

या मुद्द्यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) आक्रमक भूमिका घेत आंदोलनाचा इशारा दिला होता. मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी हिंदी परीक्षा घेणे म्हणजे मराठी कर्मचाऱ्यांवर भाषा लादण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला होता. “सरकारने अधिकाऱ्यांनी हिंदी का शिकावी हे स्पष्ट करावे, अन्यथा 28 जून रोजी परीक्षा केंद्रांवर आंदोलन होईल,” असा इशारा त्यांनी दिला होता.

दरम्यान, सरकारच्या निर्णयाचे डॉ. दीपक पवार यांनी स्वागत केले आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देताना, “मराठी अभ्यास केंद्राच्या भूमिकेला यश मिळाले,” असे म्हटले. तसेच, ही परीक्षा कायमस्वरूपी रद्द करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. “हिंदीच्या सक्तीविरोधात सतत सजग राहणे आवश्यक असून, पुढील लढा अधिक तीव्र असेल,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सध्या परीक्षा रद्द करण्यात आली असली, तरी ती कायमस्वरूपी रद्द होणार की नाही, याबाबत सरकार लवकरच निर्णय घेणार आहे. भाषा धोरण, प्रशासकीय गरजा आणि राज्यातील भाषिक संवेदनशीलता लक्षात घेऊन पुढील पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे.


Protected Content

Play sound