मुंबई, लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज वृत्तसेवा | राज्यसभेच्या निवडणूक मतदानासाठी राष्ट्रवादीचे अनिल देशमुख आणि मलिक यांना एक दिवसाचा जामीन देण्यास नकार दिला असून सत्र न्यायालयाने या दोघांचा अर्ज फेटाळला आहे. यावरून देशमुख उच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रवादीचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि बिनखात्याचे मंत्री मलिक हे आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी इडीने केलेल्या कारवाईनुसार तुरुंगात आहेत. राज्यसभेच्या १० जून रोजी होणाऱ्या निवडणुकीत मतदान करता यावे यासाठी देशमुख आणि मलिक यांनी एक दिवसाच्या जामिनावर सुटका करण्यासाठी अर्ज केला होता.
राष्ट्रवादीचे देशमुख आणि मलिक यांनी केलेल्या अर्जावर विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीशांसमोर बुधवारी सुनावणी घेण्यात आली होती. दरम्यान, राज्यसभेच्या निवडणुकीत मतदान करणे हे लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे त्यांनी हे मतदान केले नाही, तर ते आपल्या कर्तव्यापासून वंचित राहतील. आणि त्यामुळे जनतेच्या मताचाही अनादर होईल, असा युक्तिवाद देशमुख-मलिक यांच्यातर्फे एक दिवसाच्या जामिनाची मागणी करताना आला होता.
तर लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही, असा दावा अंमलबजावणी संचालनालयातर्फे (ईडी) तर्फे करण्यात येऊन मतदान करणे हा मूलभूत अधिकार नसून वैधानिक अधिकार आहे, तसेच एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरवण्यात आले असेल अथवा कच्चा कैदी असला तरी त्याला कोणत्याही निवडणुकीत मतदान करता येऊ शकत नसल्याचा दावाही ईडीतर्फे करण्यात आला होता.
यावर आज सुनावणीनंतर सत्र न्यायालयाने राज्यसभेच्या १० जून रोजी होणाऱ्या निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांचा एक दिवसाचा जामीन अर्ज फेटाळला असून विशेष न्यायालयाने गुरुवारी निर्णय देत मतदानासाठी जामीन देण्यास नकार दिला आहे.
