जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्यात परीट–धोबी समाजाला अनुसूचित जातीत पुनःसमावेश करून पूर्ववत आरक्षण लागू करण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे. राज्य शासनाने १९६० नंतर झालेल्या चुकीच्या निर्णयामुळे समाजाचे झालेल्या हक्कांचे नुकसान भरून काढावे, या अपेक्षेने महाराष्ट्र राज्य परीट–धोबी आरक्षण हक्क परिषद ‘लाव रे तो व्हिडिओ’ ही महत्वाकांक्षी जनजागृती मोहीम राज्यभर राबवणार आहे. या मोहिमेची माहिती परिषदचे संस्थापक अध्यक्ष विवेक ठाकरे यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. याप्रसंगी दिपक सोनवणे, प्रदेश युवा कोषाध्यक्ष दिपक बाविस्कर, राकेश वाघ, गणेश सपके, लॉंड्री असोसिएशन जिल्हाध्यक्ष अरुण राऊत,डेब्यूजी ब्रिगेड जिल्हाध्यक्ष सागर सपके आदी उपस्थित होते.
ठाकरे म्हणाले की, १९६० पर्यंत महाराष्ट्रातील परीट–धोबी समाज एस.सी. प्रवर्गात होता. मात्र राज्यघटनेच्या कलम ३४१ चा भंग करून समाजाला ओबीसी प्रवर्गात टाकण्याची गंभीर चूक शासनाने केली. यामुळे समाजाच्या आरक्षण हक्कांवर अन्याय झाला. २००२ मध्ये शासनाने नियुक्त केलेल्या डॉ. डी.एम. भांडे समितीने धोबी समाजाला एस.सी. प्रवर्गात पूर्ववत समाविष्ट करण्याची स्पष्ट शिफारस केली. त्यानंतर २००६ मध्ये नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर समाजाने मोर्चा काढला होता. यावेळी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते आणि विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या शिफारशीला पाठिंबा देत धोबी समाजाची दिशाभूल होणार नाही, असे आश्वासन दिले होते.
ठाकरे यांनी खंत व्यक्त केली की, २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात आणि नंतरच्या उपमुख्यमंत्रीपदासह सत्तेच्या सर्व सूत्रांवर स्वतः फडणवीस यांची पकड असताना देखील समाजाच्या मागणीकडे शासनाने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे राज्यभरातील परीट–धोबी समाजात प्रचंड नाराजी आहे. या पार्श्वभूमीवर समाजाच्या व्यासपीठावरील व्हिडिओ मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाठ यांच्या पर्यंत पोहचवण्यासाठी ‘लाव रे तो व्हिडिओ’ ही मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पत्रकार परिषदेत समाजातील युवा वर्गाला विशेष आवाहन करण्यात आले. ठाकरे यांनी सांगितले की, सोशल मीडियावर सक्रिय असलेल्या युवकांनी कोणतीही आक्षेपार्ह भाषा न वापरता फडणवीस यांचे आरक्षणावर केलेले जुने भाषण ‘लाव रे तो व्हिडिओ’ या टॅगलाईनसह व्हॉट्सअॅप, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि इतर माध्यमांवर जास्तीत जास्त प्रमाणात व्हायरल करावे. हे व्हिडिओ महायुती सरकारमधील सर्व मंत्री, आमदार, खासदार आणि पदाधिकारी यांच्यापर्यंत पोहोचवणे हेच मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
धोबी समाजाच्या पूर्ववत आरक्षण मागणीला ऐतिहासिक आणि तथ्याधारित आधार असल्याचेही ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. देशातील १३ राज्ये आणि ५ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आजही धोबी समाजाला अनुसूचित जातीचे आरक्षण लागू आहे. महाराष्ट्रातही १९७६ पर्यंत एस.सी. जातींच्या यादीत धोबी समाजाचा समावेश होता. भंडारा आणि बुलढाणा जिल्ह्यात १९५८ पर्यंत एस.सी. सवलतीही मिळत होत्या. त्यामुळे २००२ पासून प्रलंबित असलेली केंद्राकडे शिफारस करण्याची प्रक्रिया राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने तातडीने पूर्ण करावी, अशी मागणीही या परिषदेत करण्यात आली.
