जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव शहराची वाढती लोकसंख्या, शहराचा विस्तार आणि नागरिकांना पुरवाव्या लागणाऱ्या विविध नागरी सुविधांमुळे महानगरपालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नावर मोठा ताण येत आहे. या पार्श्वभूमीवर जळगाव शहर महानगरपालिकेला मिळणाऱ्या जीएसटी अनुदानाचे नव्याने निर्धारण करून वाढीव अनुदान मिळावे, यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याची माहिती डॉ. राधेश्याम चौधरी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
जळगाव शहराचा विस्तार वाढत असताना रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य, पथदिवे आणि इतर नागरी सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी महानगरपालिकेवर वाढत आहे. त्यासाठी मनपाच्या नव्या आकृतिबंधानुसार जवळपास ७०० कर्मचाऱ्यांची भरती आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, मनपाचे सध्याचे उत्पन्न मर्यादित असल्याने वाढत्या खर्चाचा भार पेलणे प्रशासनासाठी आव्हानात्मक ठरत आहे. महानगरपालिकेला दरमहा कर्मचारी वेतन, निवृत्ती वेतन, शिक्षण मंडळाचे वेतन, वीज देयके आणि साफसफाईच्या खर्चासाठी सुमारे १८ कोटी ७० लाख रुपये खर्च येतो. नव्या आकृतिबंधानुसार सुमारे ७०० कर्मचाऱ्यांची भरती झाल्यास त्यासाठी दरमहा आणखी सुमारे ४ कोटी २७ लाख रुपयांचा अतिरिक्त खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे मनपाचा एकूण मासिक खर्च सुमारे २३ कोटी रुपयांपर्यंत, तर वार्षिक खर्च सुमारे २७६ कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
महानगरपालिकेचा मोठा निधी हा वेतन, निवृत्ती वेतन, वीज, स्वच्छता यांसारख्या अनिवार्य खर्चासाठी जात असल्याने उपलब्ध स्थानिक निधीतून विकासकामांसाठी पुरेसा निधी शिल्लक राहत नसल्याचे डॉ. चौधरी यांनी सांगितले. त्यामुळे मनपाचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीची काटेकोर वसुली, गाळ्यांच्या भाडेकरारांचे नूतनीकरण, थकीत भाडे वसुली तसेच अन्य उत्पन्नाच्या स्रोतांचा प्रभावी वापर करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
यासोबतच राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या जीएसटी अनुदानाचे नव्याने निर्धारण करून जळगाव मनपाला वाढीव अनुदान मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. यासाठी मनपा पदाधिकारी, आमदार राजूमामा भोळे तसेच राज्याचे मंत्री गिरीशभाऊ महाजन यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी मांडण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. या मागणीला गिरीश महाजन यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचेही डॉ. चौधरी यांनी नमूद केले. देशभरात २०१७ पासून जीएसटी कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. महाराष्ट्रात १ जुलै २०१७ पासून जीएसटी लागू झाल्यानंतर स्थानिक संस्था कर (LBT) आणि जकात बंद झाली. त्यामुळे महानगरपालिकांना होणारे महसुली नुकसान भरून काढण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई) कायदा, २०१७ अंतर्गत भरपाईची व्यवस्था करण्यात आली.
या अनुदानाच्या निर्धारणासाठी पूर्वीच्या वर्षांतील स्थानिक कर किंवा जकातीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा आधार घेण्यात आला. त्यानंतर निर्धारित वाढीच्या दरानुसार पुढील वर्षांची अंदाजित महसुली रक्कम निश्चित करून त्याआधारे भरपाईचे अनुदान देण्यात येते, असा दावा डॉ. चौधरी यांनी केला. जळगाव महानगरपालिकेच्या जुन्या जकात उत्पन्नाचा दाखला देताना त्यांनी सांगितले की, २००८-०९ या आर्थिक वर्षात जळगाव शहर मनपाला जकातीतून ५३ कोटी ८३ लाख रुपये उत्पन्न मिळाले होते. त्यानंतर २००९-१० मध्ये हे उत्पन्न ६१ कोटी १७ लाख रुपयांवर पोहोचले होते. या पार्श्वभूमीवर दरवर्षी १५ टक्के वाढ गृहीत धरली असती आणि जकात सुरू राहिली असती, तर २०२४-२५ मध्ये जकातीतून सुमारे ४९७ कोटी रुपये महसूल मिळाला असता, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला.
त्यांच्या मते, २००८-०९ मधील ५३ कोटी रुपयांच्या जकात उत्पन्नाचा आधार घेत जकात व्यवस्था सुरू राहिली असती, तर २०१६-१७ मध्ये जळगाव मनपाला सुमारे १६२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले असते. या रकमेचा आधार घेत जीएसटी अनुदानाचे निर्धारण झाले असते आणि दरवर्षी १५ टक्के वाढ गृहीत धरली असती, तर २०२४-२५ मध्ये हे अनुदान सुमारे ४९७.७६ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले असते, असा त्यांचा दावा आहे. प्रत्यक्षात २०२४-२५ या वर्षात जळगाव मनपाला १७२.९४ कोटी रुपये जीएसटी अनुदान मिळाले असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे प्रस्तावित गणनेनुसार सुमारे ३२५ कोटी रुपयांची तफावत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. जीएसटी अनुदानाच्या निर्धारणासाठी २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या वर्षांतील स्थानिक संस्था कराच्या उत्पन्नाचा आधार घेण्यात आल्याने जळगाव मनपाचे अनुदान कमी राहिल्याचे डॉ. चौधरी यांनी स्पष्ट केले.
२०१५-१६ मध्ये शासनाच्या अभय योजनेसह जीएसटी लागू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर एलबीटी वसुलीवर परिणाम झाला. त्या वर्षी जळगाव मनपाला एलबीटीमधून ३७ कोटी ६५ लाख रुपये, तर २०१६-१७ मध्ये केवळ १६ कोटी २६ लाख रुपये उत्पन्न मिळाले. याच कमी उत्पन्नाच्या आकडेवारीवर जीएसटी अनुदानाचे निर्धारण झाल्याने मनपाला अपेक्षित महसुली भरपाई मिळाली नसल्याचे डॉ. चौधरी यांनी सांगितले. या परिस्थितीत जीएसटी अनुदानाचे पुनर्निर्धारण करण्याची मागणी फेब्रुवारीपासून प्रशासनाच्या माध्यमातून पुढे नेण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. उपलब्ध सर्व आकडेवारी आणि मनपाच्या आर्थिक गरजा राज्य सरकारसमोर मांडून वाढीव अनुदानासाठी आग्रही भूमिका घेण्यात येणार आहे.
महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, मनपा पदाधिकारी आणि प्रशासनातील संबंधितांची टीम तसेच आमदार राजूमामा भोळे यांच्या सहकार्याने आणि मंत्री गिरीशभाऊ महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सहा लाख जळगावकरांच्या वतीने ही मागणी मांडण्यात येणार असल्याचे डॉ. राधेश्याम चौधरी यांनी सांगितले. जळगाव मनपाच्या वाढत्या खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित असल्याने जीएसटी अनुदानात वाढ करण्याची मागणी महत्त्वाची ठरणार आहे. स्थानिक करांची प्रभावी वसुली आणि इतर उत्पन्नवाढीच्या उपायांसोबतच राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचे पुनर्निर्धारण झाल्यास शहरातील विकासकामांना अधिक आर्थिक बळ मिळू शकते, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.
