जळगाव – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । दिवाळीचा सण तोंडावर असतानाही शेतकरी आपल्या मालाला कवळीमोल दर मिळत असल्याने त्यांची आर्थिक कुचंबणा सुरू आहे. बाजारात शासकीय किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा (MSP) निम्म्या दराने कापूस आणि खरीप हंगामातील धान्याची खरेदी सुरू असून, खासगी व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या गरजेचा गंभीर गैरफायदा घेतल्याचे चित्र सध्या जळगाव जिल्ह्यासह राज्यभर दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे त्वरित शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दसरानंतर दिवाळीच्या खर्चासाठी शेतकरी मोठ्या प्रमाणात शेतमाल बाजारात विक्रीस आणत आहेत. परंतु, कापूस, मूग, तूर, उळीद, मका, ज्वारी आणि सोयाबीन यासारख्या पिकांना व्यापाऱ्यांकडून MSP पेक्षा निम्मे दर दिले जात असल्याने शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही वसूल करता येत नाही. कापसाला सध्या बाजारात ४००० ते ४५०० रुपये दर मिळत असून, हा दर शासनाने निश्चित केलेल्या ८१०० रुपये MSP च्या तुलनेत अत्यंत तुटपुंजा आहे. त्याचप्रमाणे मूगला ८७६८ रुपयांच्या MSP च्या तुलनेत केवळ ३५०० ते ४५०० रुपये, तर तुरीला ८००० रुपये MSP असतानाही ५००० ते ६३०० रुपयांचाच बाजारभाव मिळतोय.
खरीप हंगामातील ज्वारी, मका, उळीद, सोयाबीन यालाही अपुरे दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक घडीच विस्कळीत झाली आहे. धान्याचे उत्पादन घेण्यासाठी झालेला खर्च आणि सध्याचा बाजारभाव यामध्ये प्रचंड तफावत असून, अल्पभूत दराने विक्री केल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान निश्चित आहे. यामुळे दिवाळीच्या सणासुदीच्या काळातही शेतकरी वर्ग हवालदिल झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर शासनाने त्वरीत हस्तक्षेप करून तालुका पातळीवर शासकीय खरेदी केंद्रे सुरु करावीत, अशी जोरदार मागणी होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आपला माल किमान आधारभूत दराने विकण्याची संधी मिळेल आणि व्यापाऱ्यांकडून होणाऱ्या आर्थिक शोषणाला आळा बसेल. तसेच, MSP पेक्षा कमी दराने खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी स्पष्ट मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.
शासनाने वेळेवर लक्ष दिले नाही, तर शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी या समस्येकडे तातडीने लक्ष देऊन शासकीय यंत्रणेला तत्परतेने कामाला लावावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
