फैजपूर – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । शहरातील स्वच्छता अभियानाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या सफाई ठेक्यांच्या कारभारावर सध्या संशयाचे ढग गडद झाले असून, यातील ‘काळेबेरे’ उघड होऊ नयेत यासाठी प्रशासन माहिती अधिकाराचाच गळा घोटत असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत मागितलेल्या माहितीवर सुनावणी घेण्यासाठी टाळाटाळ केली जात असून, प्रशासनाकडून सुरू असलेल्या ‘तारीख पे तारीख’च्या खेळामुळे भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न होतोय का, असा गंभीर सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
पत्रकार मयूर मेढे यांनी ३० जानेवारी २०२६ रोजी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत फैजपूर नगरपरिषदेकडे १ जानेवारी २०२१ पासून सुरू असलेल्या सफाई ठेक्याची सविस्तर माहिती मागितली होती. या माहितीमध्ये संबंधित कंत्राटदाराची कागदपत्रे, कंत्राटी कामगारांचे वेतन, पीएफ कपात, हजेरी आणि त्यांना पुरवण्यात येणारे सुरक्षा साहित्य यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील बाबींचा समावेश होता. मात्र, ३० दिवसांचा कायदेशीर कालावधी उलटूनही जन माहिती अधिकाऱ्यांनी या माहितीकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केल्याने प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
माहिती न मिळाल्याने मेढे यांनी १८ मार्च २०२६ रोजी प्रथम अपील दाखल केले. कायद्यानुसार प्रथम अपीलाचा निकाल ३० ते जास्तीत जास्त ४५ दिवसांच्या आत लागणे बंधनकारक आहे, परंतु फैजपूर नगरपरिषद प्रशासनाने या कायद्यालाही वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याचे दिसून येत आहे. २९ एप्रिल रोजी नियोजित असलेली सुनावणी ऐनवेळी रद्द करण्यात आली आणि ती थेट १८ मे २०२६ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. अपील सादर केल्यापासून दोन महिन्यांचा कालावधी उलटल्यानंतरही सुनावणी न होणे, हे माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम १९(६) चे उघड उल्लंघन आहे.
सफाई ठेक्याच्या या प्रकरणात कामगारांचे शोषण होत आहे का, पीएफचे पैसे संबंधित खात्यात जमा केले जातात की नाही आणि कंत्राटदाराला दिली जाणारी देयके नियमानुसार आहेत का, यांसारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे या माहितीमध्ये दडलेली आहेत. प्रशासनाच्या या धोरणामुळे कंत्राटदाराला वाचवण्याचा तर उद्देश नाही ना, असा संशय बळावला आहे. दरम्यान, या प्रकारावर तीव्र संताप व्यक्त करत पत्रकार मयूर मेढे यांनी प्रशासनावर थेट निशाणा साधत माहिती अधिकाराची थट्टा उडवली जात असल्याचा आरोप केला. ४५ दिवसांची मर्यादा असताना जाणीवपूर्वक दिरंगाई करून सुनावणी लांबवली जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. १८ मे रोजी होणाऱ्या सुनावणीत समाधानकारक माहिती न मिळाल्यास राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रार दाखल करून दोषी अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची मागणी करणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
