नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | अनेक संशयितांचे जामीन अर्ज वर्षानुवर्षे रेंगाळत असल्याची दखल घेऊन सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला याबाबत स्वतंत्र कायदा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टात सोमवारी सतींदरकुमार अंतील विरूध्द सीबीआय या खटल्याची सुनावणी झाली. यात न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्या. एम.एम. सुंदरेश यांच्या खंडपिठाने निकाल देतांना एका महत्वाच्या मुद्याला हात घातला आहे. खंडपिठाने जामीन अर्ज आणि याच्यावरील निपटार्‍याचा कालावधी विहीत करण्यासाठी स्वतंत्र जामीन कायदा करण्याचे सुचविले आहे.
खंडपिठाने यासाठी ब्रिटनमधील जामीन कायद्याचा दाखल दिला आहे. या कायद्यानुसार, संबंधीत संशयित आरोपीने केलेल्या गुन्ह्याची व्याप्ती, कारागृहातील कैदी, अंडर ट्रायल असणारे खटले आदींची दखल घेण्यात आलेली आहे. यात जामीन अर्ज आणि यावरील निर्णयासाठी विहीत कालावधी आखून दिलेला असून भारतातही याच कायद्याची आवश्यकता आहे.
दरम्यान, यावर निकाल देतांना खंडपिठाने केंद्र सरकारला महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. यात प्रामुख्याने केंद्र सरकारने जामीनाशी संबंधीत सर्व बाबींचा समावेश असणारा स्वतंत्र कायदा करण्याची गरज आहे.
तपास यंत्रणा आणि त्यांच्या अधिकार्‍यांनी अर्नेश कुमार यांच्या खटल्यात सीआरपीसीचे कलम ४१ आणि ४१-अ अंतर्गत दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्याची आवश्यकता आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारांनी जामीनाशी संबंधीत कायद्याचे पालन करण्यासाठी स्वतंत्र कोर्टांची नियुक्ती करावी. यात उच्च न्यायालयात देखील पीठासीन अधिकार्‍यांची नियुक्ती करून विशेष न्यायालय गठीत करण्याचे प्रयत्न करावेत.
जे कैदी जामीनाच्या निकषांची पूर्तता करण्यास सक्षम नाहीत, अशांचा शोध घेऊन त्यांना सीआरपीसीचे कलम ४४०च्या अंतर्गत उपयुक्त कार्यवाही करावी.
याआधीच न्यायालयाने निर्देश दिल्यानुसार अपवादात्मक स्थिती वगळता कोणत्याही जामीनावर दोन आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्यात यावा.
याच प्रकारे अटकपूर्व जामीनाच्या अर्जावर अपवादात्मक स्थिती वगळता सहा आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्यात यावा.
या नवीन कायद्याच्या संदर्भात सर्व राज्य सरकारे, केंद्रशासीत प्रदेश आणि उच्च न्यायालयांनी चार महिन्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र आणि स्टेटस रिपोर्ट सादर करावा, असे निर्देश देखील या खंडपीठाने दिले आहेत.
