कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलन; जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन !

जळगाव लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । राज्य सरकारने विधानसभेत मांडलेले विशेष जन सुरक्षा विधेयक रद्द करावे, यापूर्वी रद्द केलेले कामगार कायदे पुन्हा लागू करावे आणि केंद्र सरकारने आणलेले लेबर कोड बिल मागे घ्यावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार आंदोलन करण्यात आले. आंदोलकांनी विविध घोषणा देत सरकारचे लक्ष वेधले.

दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य सरकारने विधानसभेत सादर केलेले जन सुरक्षा विधेयक कामगार विरोधी आहे. या विधेयकामुळे घरेलू कामगार, इमारत बांधकाम कामगार आणि इतर असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे मोठे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे हे विधेयक तातडीने रद्द करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली.

यासोबतच, केंद्र सरकारने जुने कामगार कायदे रद्द करून नवीन चार कामगार संहिता (लेबर कोड) आणल्याचा निषेध करण्यात आला. या नवीन कायद्यांमुळे राज्यातील संघटित आणि असंघटित कामगारांना त्यांचे न्याय्य हक्क नाकारले जात आहेत, असा आरोप कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी केला. इमारत कामगारांना तसेच इतर क्षेत्रातील अनेक कामगारांना अद्याप सन्मान निधी आणि सुरक्षा उपकरणांचे वाटप करण्यात आलेले नाही, याकडेही आंदोलकांनी लक्ष वेधले.

या आंदोलनात कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते विजय पवार, ताराबाई महाजन, निर्मला भावसार यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

Protected Content