दिल्ली वृत्तसंस्था । कृषी मालाला योग्य बाजारभाव मिळण्यासाठी राज्यांनी एपीएमसी (कृषी उत्पन्न बाजार समिती) बंद करुन ई-नाम (इलेक्ट्रॅानिक नॅशनल ऍग्रीकल्चर मार्केट) या व्यवहार पद्धतीचा वापर करावा, असे आवाहन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतेच केले आहे. दिल्लीमध्ये राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेतर्फे आयोजित कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या.
शेतमाल विक्री व्यवस्थेमधील पारंपरिक पद्धती बंद करुन संगणकीकृत आणि ऑनलाइन लिलावाद्वारे व्यवहार करण्यासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय कृषी बाजाराची संकल्पना प्रत्यक्षात आणली आहे. त्यासाठी ई-नाम(इलेक्ट्रॅानिक नॅशनल ऍग्रीकल्चर मार्केट)हे एक व्यापार पोर्टल www.enam.gov.in निर्माण करण्यात आले आहे. याद्वारे देशातील बाजार समित्या व त्यांचे व्यवहार इंटरनेटद्वारे राष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडण्यात आलेले आहे. देशातील जवळपास 7500 कृषी बाजार समिती ई-नामला जोडण्याची मोदी सरकारची योजना आहे. परिणामी अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट यासारखा ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
यावेळी बोलताना, एकेकाळी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. पण आता ही व्यवस्था कायम ठेवण्यात अनेक अडचणी आहेत. मार्केट कमिट्यांमधून शेतकऱ्यांना चांगला बाजारभाव मिळण्याची हमी आता राहिलेली नाही. राज्य सरकारांची परिस्थितीही शेतकऱ्यांना मदत करण्यायोग्य नाही. शेतकऱ्यांच्या मालाला कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून योग्य दर मिळणे शक्य होत नसल्याचे सीतारामन म्हणाल्या. त्यामुळे राज्यांनी या यंत्रणेऐवजी ई-नाम या व्यवहार पद्धतीकडे अधिक गतीने वळायला हवे, असे सीतारामन म्हणाल्या. ई-नाम ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल सुविधा आहे. त्याला सध्याच्या बाजार समित्याही जोडलेल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना देशभरात मार्केट उपलब्ध होऊ शकते असंही त्या म्हणाल्या.
