नवीदिल्ली, वृत्तसंस्था | नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक (CAB)आज राज्यसभेत सादर करण्यात आले असून गृहमंत्री अमित शाह यांनी या विधेयकावर राज्यसभेत निवेदन दिले आहे. धर्मामुळे त्रास सहन करणाऱ्या नागरिकांना या विधेयकामुळे न्याय मिळेल, असा विश्वास अमित शाह यांनी यावेळी व्यक्त केला. तसेच विरोधकांच्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. विरोधकांनी सभागृहात चर्चेसाठी बसून राहावे, सभात्याग करू नये, असेही ते यावेळी म्हणाले.
दरम्यान, राज्यसभेतील चार खासदार प्रकृतीच्या कारणामुळे अनुपस्थित राहिले असल्याने या विधेयकासाठी बहुमताचा आकडा ११९ वर आला आहे. अनिल बलूनी (भाजपा), अमर सिंग (अपक्ष), माजिद मेमन (राष्ट्रवादी काँग्रेस), वीरेंद्र कुमार (अपक्ष) या चार खासदारांच्या सुट्ट्या मंजुर करण्यात आल्या आहेत. या विधेयकाबाबत कोट्यवधी लोकांना आशा आहेत. नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकामुळे लोकांना सन्मानाने जगता येणार आहे. शेजारी तीन देशांमध्ये अल्पसंख्यांक खुश नाहीत. विधेयकामुळे शरणागतांना न्याय मिळेल. याव्यतिरिक्त धर्मामुळे त्रास सहन करणाऱ्यांना विधेयकामुळे न्याय मिळणार असल्याचे शाह यावेळी म्हणाले.
या विधेयकामध्ये पूर्वोत्तर राज्यांमधील लोकसांठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. परदेशातून येणाऱ्या मुस्लिमांना नागरिकत्व का द्यावे ? असा सवालही त्यांनी यावेळी केला केला. मोदी सरकार हे घटनेच्या भावनेने चालते. भारतील मुस्लिम हे भारताचेच नागरिक आहेत आणि ते भारताचेच नागरिक राहतील. शेजारील राज्यातून येणाऱ्या नागरिकांनी घाबरू नये. विधेयकावरून कोणी जर भिती मनात भिती घालत असतील तर सावध राहा, असेही ते म्हणाले. तसेच शेजारील देशांमधील अल्पसंख्यांक कमी होत आहेत. फाळणीनंतर पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्यांकांची संख्या २० टक्के होती. परंतु आता ती तीन टक्क्यांच्या जवळपास राहिली आहे. पाकिस्तानमधील हे अल्पसंख्यांक गेले कुठे ? असा सवालही त्यांनी यावेळी केला.
