चोपडा-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । चोपडा नगरपरिषदेतील सफाई महिला कामगार आणि पाणीपुरवठा विभागातील कर्मचाऱ्यांचे गेल्या पाच महिन्यांपासून वेतन थकीत असल्याने २८ ऑक्टोबर रोजी सुरू करण्यात आलेले बेमुदत काम बंद आंदोलन अखेर मागे घेण्यात आले. मुख्याधिकारी विवेक धांडे यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर संबंधित ठेकेदारामार्फत दोन महिन्यांचे वेतन अदा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्यानंतर सायंकाळी सात वाजता कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले.
चोपडा नगरपरिषदेच्या आरोग्य विभागातील सफाई महिला कामगार आणि पाणीपुरवठा विभागातील कर्मचाऱ्यांचे मे, जून, जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर २०२६ या पाच महिन्यांचे वेतन थकीत असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला होता. दिवाळीचा सण जवळ आलेला असताना वेतन न मिळाल्याने सण कसा साजरा करायचा, असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांसमोर निर्माण झाला होता. ठेकेदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडे वारंवार मागणी करूनही वेतन मिळाले नसल्याने अखेर छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात बेमुदत आंदोलन सुरू करण्यात आले.
महाराष्ट्र पालिका कामगार-कर्मचारी संघटना (सीआयटीयू संलग्न) यांच्या वतीने कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. यासंदर्भात नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, संबंधित ठेकेदार तसेच जिल्हाधिकारी आणि कामगार आयुक्त यांना निवेदने देण्यात आली होती. मात्र, मागण्यांची दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप संघटनेने केला होता. आंदोलनस्थळी भाजपचे नगरसेवक तथा विरोधी गटनेते गजेंद्र जयस्वाल, भाजपचे शहराध्यक्ष तथा नगरसेवक नरेंद्र पाटील, नगरसेविका संध्या महाजन, पूजा देशमुख, नगरसेवक शरद पाटील, डॉ. रोहन पाटील तसेच सामाजिक कार्यकर्ते तिलक शहा आणि नरेश महाजन यांनी दिवसभर उपस्थित राहून कर्मचाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यांनी मुख्याधिकारी विवेक धांडे यांच्याशी संपर्क साधून संबंधित ठेकेदाराला चर्चेसाठी बोलावले. त्यानंतर दोन महिन्यांचे वेतन देण्याचे आश्वासन मिळाल्याने आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वेतन थकीत असण्याबरोबरच पाणीपुरवठा विभागातील कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू करणे, ईएसआयसीची सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि भविष्य निर्वाह निधीची (पीएफ) रक्कम नियमित जमा करणे, या मागण्याही संघटनेने मांडल्या आहेत. काही कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून पीएफची कपात होत असली तरी संबंधित रक्कम जमा केली जात नसल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे.
याशिवाय, कर्मचाऱ्यांना गणवेश, बूट आणि आवश्यक सुरक्षा साधने उपलब्ध करून द्यावीत, तसेच सन २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या आर्थिक वर्षांचा प्रलंबित बोनस अदा करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. वेतन वेळेत देण्यासह कामगारांसाठी लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याची मागणीही संघटनेने केली आहे. संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड, रमेश जगताप, तुकाराम सोनजे, सदानंद शेळके, अनिल वाडे आणि शशिकांत भालेराव यांच्यासह पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी या मागण्यांसाठी आंदोलनाची भूमिका घेतली होती. दोन महिन्यांच्या वेतनाबाबत आश्वासन मिळाल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले असले, तरी उर्वरित मागण्यांबाबत प्रशासन काय निर्णय घेते, याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
